Lucknow News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के सभी गांवों को स्मार्ट गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है. विधानसभा चुनाव के दौरान लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए संकल्प को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया गया है. पंचायती राज विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि सभी ग्राम पंचायतों में जो ग्राम सचिवालय बनाए जा रहे हैं, उन्हें हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी. उसके पचास मीटर के दायरे में ग्रामीणों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा भी दी जाएगी.
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव का आदेश जारी
दरअसल, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि प्रदेश के सभी गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी. भाजपा प्रदेश संगठन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है कि लोक कल्याण संकल्प पत्र के अधिकांश संकल्पों को 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के पहले ही पूरा कर दिया जाए. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लिए सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय है कि गांवों को इंटरनेट सुविधा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस संबंध में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया.
प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना
इसमें कहा गया है कि प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना की जा रही है. उद्देश्य यह है कि गांव की जनता को विभिन्न विभागों से संबंधित दस्तावेज, अभिलेख और कागजात ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक या कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से मिल जाएं. ग्राम पंचायतों में निवासरत जनता की क्षमता का पूर्ण विकास और नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक है. स्मार्ट गांव की परिकल्पना में शासन ने निर्णय लिया है कि ग्राम सचिवालय कार्यालयों को हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाए. साथ ही ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर दायरे में ग्रामीणों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी.