Lucknow: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा. उन्होंने पार्टी के प्रदेश मुख्यायल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दलितों और पिछड़ों के प्रति सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. इनका अधिकार खत्म हो रहा है.
सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा पिछड़ों और दलितों के खिलाफ साजिश कर रही है. वह पिछड़ों का वोट चाहती है. लेकिन, उनका विकास नहीं. उन्होंने कहा कि भाजपा पिछड़ों को सत्ता में भागीदारी नहीं देना चाहती.
भाजपा का पिछड़ों के प्रति सौतेला व्यवहार
अखिलेश यादव ने कहा कि वास्तव में भाजपा का पिछड़ों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है, आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों का भी बारी आ सकती है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा षड्यंत्र के तहत बाबा साहब के दिये अधिकार को खत्म कर रही है, ओबीसी व दलित का आरक्षण छीन कर उन्हें गुलाम बनाना चाहती है.
चुनाव का सामना नहीं करना चाहती सरकार
सपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बनी सरकार पिछड़ों के वोट से बनी सरकार है. लेकिन, इनकी सरकार में पिछड़ों के लिए जगह नहीं है. सरकार आरक्षण तो खत्म कर ही रही है, साथ ही चुनाव का सामना नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो जनता के सामने गए तो जनता उन्हें बुरी तरह से हरा देगी. हाल ही में हुए चुनावों ने बताया है कि सभी वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ वोट डाला था.
पुलिस भर्ती रिजल्ट बदलने का आरोप
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस भर्ती का घोषित रिजल्ट बदल दिया गया, इसमें 1700 पिछड़ों को नौकरी मिली थी. लेकिन, चार दिन बाद उनकी खुशी छीन ली गई. उन्होंने कहा कि भाजपा में आने के बाद पिछड़े नेताओं और मंत्रियों की आत्मा मर जाती है. सरकार लगातार भेदभाव कर रही है. समाजवादी पार्टी को अगर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी तो वह इसके लिए भी तैयार है.
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सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी सरकार
इस बीच योगी सरकार स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ आज सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करने जा रही है. सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया जाएगा.
पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन
निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है. स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए योगी सरकार ने बिजनौर में नजीबाबाद निवासी हाईकोर्ट के सेवानिवृत जज राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है. आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही प्रदेश के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा.