Rajasthan News: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का एक फैसला राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोरी न रही है. दरअसल, गहलोत सरकार ने एक पत्र जारी कर कहा है कि सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होगी. जो कर्मचारी संपत्ति के बारे में सरकार को जानकारी नहीं देंगे, उनका इन्क्रीमेंट और प्रमोशन रोक दिया जाएगा.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र जारी करते हुए कहा है कि सभी निगम, बोर्ड, स्वायत्त कर्मचारी जुलाई महीने में ऑनलाइन संपत्ति का विवरण जमा कर दें. विभाग ने कहा है कि यह विवरण साल 2021 तक का जमा करना होगा. विवरण जमा नहीं करने वाले कर्मचारियों का प्रमोशन और इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा.
साढ़े आठ लाख कर्मचारी हैं राजस्थान- एक अनुमान के मुताबिक राज्य सरकार के इस फैसले से साढ़े आठ लाख कर्मचारियों पर सीधा असर होगा. सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा. बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए गहलोत सरकार का यह बड़ा कदम है.
पहले अधिकारियों पर था लागू- बताया जा रहा है कि संपत्ति विवरण ऐलान का नियम पहले सिर्फ सरकारी अधिकारियों पर ही था. वसुंधरा राजे की सरकार ने यह फैसला लिया था. इधर, पिछले साल अशोक गहलोत के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी, जिसमें यह प्रस्ताव पेश किया गया था और फिर अब आदेश जारी हुआ है.
Posted By : Avinish Kumar Mishra