Bhubaneswar News: मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार को पुरी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि देश की लगभग 69% और ओडिशा की 83% आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है, इसलिए जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, राज्य और देश का विकास संभव नहीं है. मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था हमारी शासन व्यवस्था की नींव है. 24 अप्रैल, 1993 को 73वां संविधान संशोधन पारित होकर पंचायती राज व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन लाया गया था.
ग्राम पंचायतों में विकास योजना को प्राथमिकता दे रही है भारत सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस दिन को इसलिए मनाते हैं क्योंकि यह जनसहभागिता को मान्यता देने वाला दिन है. भारत सरकार ग्राम पंचायतों में विकास योजना को प्राथमिकता दे रही है, ताकि गांवों में विकास कार्यों में लोगों की भागीदारी बढ़ सके. ओडिशा में पंचायती राज व्यवस्था मजबूत होकर लोगों की मूलभूत समस्याओं को हल करने में कार्य कर रही है. बीते तीन वर्षों में राज्य की कई ग्राम पंचायतों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा अर्जित की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पंचायती राज प्रणाली में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, और ओडिशा की महिलाएं इस व्यवस्था के जरिए अपने विकास के सपने को साकार कर रही हैं. उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी 1997 में एक पंचायत प्रतिनिधि के रूप में जनसेवा में जुड़े थे. पंचायत प्रतिनिधि जमीनी स्तर की समस्याओं को नजदीक से समझते हैं. उन्होंने बताया कि आज पंचायत स्तर पर कई विकास कार्य प्रभावी ढंग से चल रहे हैं. पिछले ढाई दशकों में ग्राम सभा और पल्ली सभा को निष्क्रिय बना दिया गया था, लेकिन अब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि गांव की उन्नति के लिए निर्णय ग्रामवासी ही लेंगे. सरकार पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है. बिजली, सड़क और पानी ग्रामीण क्षेत्र की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं. इन्हीं बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए विकसित गांव, विकसित ओडिशा की परिकल्पना की गयी है.
7550 करोड़ से पांच लाख गरीबों को उपलब्ध करायेंगे पक्का मकान
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय गृह योजना के तहत आगामी तीन वर्षों में 7550 करोड़ रुपये के निवेश से पांच लाख गरीबों को मकान उपलब्ध कराये जायेंगे. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक राज्य में 23 लाख से अधिक घर बन चुके हैं, और 4 लाख से अधिक निर्माणाधीन हैं. सरकार का संकल्प है कि पात्र हर परिवार को पक्का मकान दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि सुभद्रा योजना के माध्यम से आज राज्य की महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं. 17 लाख महिलाएं अब लखपति दीदी बनकर ओडिशा को राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर लाकर खड़ा कर चुकी हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जो वादा किया था, वह 10 महीनों के भीतर कार्यान्वित कर दिखाया है. हमारी सरकार काम में विश्वास करती है.
छह लाख लाभुकों में नये राशन कार्ड वितरण का किया शुभारंभ
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छह लाख लाभार्थियों को नये राशन कार्ड प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की. एनआइसी द्वारा विकसित ई-पंचायत सभा पोर्टल, पीपीएमएस पोर्टल, पंचायत मॉनिटरिंग सिस्टम का शुभारंभ किया. 613 ग्राम पंचायतों को 32 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की. 2 लाख से अधिक सुभद्रा लाभुकों को 2 किस्तों में 10,000 रुपये की सहायता (कुल 200 करोड़ रुपये) प्रदान की. छह टीवी विज्ञापन और सुभद्रा कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण किया. 4124 करोड़ रुपये की लागत से 314 ब्लॉक स्तरीय स्टेडियमों की आधारशिला रखी. पुरी जिले के विभिन्न ब्लॉकों से आठ राशन कार्ड लाभार्थियों और 5 सुभद्रा लाभार्थियों को मंच से कार्ड और सहायता राशि सौंपी गयी. निमापड़ा ब्लॉक के साइंश शासन ग्राम पंचायत को पोषण अभियान में श्रेष्ठ पोषित पंचायत के रूप में सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव, महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रभाति परिडा, पंचायती राज व पेयजल मंत्री रवि नारायण नायक, खेल व युवा मामलों के मंत्री सूर्यवंशी सूरज, खाद्य व उपभोक्ता मंत्री कृष्णचंद्र पात्र, पुरी सांसद संबित पात्र, विधायक उपासना महापात्र, आश्रित पटनायक, सुनील महांती समेत कई सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
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