Sambalpur News: खरीफ ऋतु में धान कटनी के लिए किसान पंजीकरण प्रक्रिया सोमवार को समाप्त हो गयी. ऐसे में, राज्य के सबसे बड़े धान उत्पादकों में से एक बरगढ़ जिले के कई किसान विभिन्न कारणों से पंजीकरण से वंचित रह गये हैं. इसे ध्यान में रखते हुए बरगढ़ जिला संयुक्त किसान संगठन ने पंजीकरण अवधि बढ़ाने की मांग की है.
कानूनी उत्तराधिकारी अनिवार्य करने के कारण पंजीकरण कराने में हुई परेशानी
बरगढ़ सर्किट हाउस में राज्य के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र से संयुक्त किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है. इसमें कहा गया है कि खेती-किसानी की व्यस्तता, अगस्त में सूखा, खाद संकट, ऋण लेन-देन के साथ-साथ, किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा और धान बिक्री के लिए पंजीकरण कराने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. बिना किसी पूर्व तैयारी के अचानक ई-केवाइसी लागू करने और रिकॉर्ड धारक की मृत्यु की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारी अनिवार्य करने के कारण पंजीकरण प्रणाली बहुत धीमी गति से चल रही थी. उत्तराधिकारी अनिवार्यता को लेकर राज्य में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने स्व-घोषणा के माध्यम से पंजीकरण करने का निर्णय लिया, लेकिन इसे ठीक से लागू नहीं किया गया. हर सोसाइटी में जो लोग स्व-घोषणा के माध्यम से पंजीकरण कराना चाहते थे, उन्हें उनके कृषि पहचान पत्र नहीं मिले. परिणामस्वरूप, किसानों को फिर से वंशावली पंजीकरण करने के लिए मजबूर होना पड़ा. जिन लोगों को अपने परिवारों को पंजीकृत करने में समस्या थी, वे स्व-घोषणा के माध्यम से पंजीकरण करना चाहते थे, लेकिन समितियों ने इसे बाद के लिए रोक दिया.
बरगढ़ में 30 हजार कम किसानों ने कराया पंजीकरण
मंत्री बताया कि राज्य में 18 लाख 51 हजार किसानों का पंजीकरण हो चुका है, जो अन्य वर्षों की तुलना में एक रिकॉर्ड है. हालांकि, बरगढ़ जिले में पिछले साल की तुलना में 23 अगस्त तक 30 हजार कम किसानों ने पंजीकरण कराया है. इंटरनेट और सर्वर की समस्याओं के कारण किसान कई दिनों तक इंतजार करते रहे, लेकिन पंजीकरण नहीं करा सके. आरोप है कि जिले में औसतन 20 से 30 हजार किसान पंजीकरण से वंचित हैं. प्रभावित किसानों की समस्याओं को देखते हुए यदि समय सीमा को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया जाता है, तो किसानों को सरकारी मूल्य पर अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा. इस मांग के संबंध में, सांसद प्रदीप पुरोहित, विधायक निहार महानंद, विधायक अश्विनी षाड़ंगी, विधायक इराशीष आचार्य और जिलाधिकारी आदित्य गोयल, अतिरिक्त जिलाधिकारी महेंद्र महापात्र को भी मांग पत्र सौंपा गया. मांग पत्र सौंपे जाने के दौरान संगठन के सलाहकार रमेश महापात्रा और अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे. हालांकि मंत्री पात्रा ने बताया कि किसान पंजीकरण की अवधि बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है.
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