Jharsuguda News: कांग्रेस की ओर से केंद्र की भाजपा सरकार पर बार-बार भारत के संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए संविधान बचाओ रैली निकाली गयी. प्रदेश कांग्रेस की ओर से पूरे राज्य में इसके आयोजन की अपील की गयी थी. इसी के तहत झारसुगुड़ा में भी रैली का आयोजन किया गया.
विपक्षी दलों को परेशान कर रही भाजपा सरकार
रैली में झारसुगुड़ा की सस्मिता पंडा ने आरोप लगाया कि ओडिशा में महिलाएं असुरक्षित हैं, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गयी है, जनता त्राहि-त्राहि कर रही है. जिस तरह भाजपा सरकार कांग्रेस पार्टी के नेताओं और लोकसभा में विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान कर रही है. जिस तरह पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हमारे देश के लोग मारे गये, उस समय कांग्रेस पूरी तरह से सरकार के साथ हाथ मिलाकर आतंकियों के सफाये के लिए आगे आयी, लेकिन सरकार हर मोर्चे पर विफल रही. जिला कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश में कई असंवैधानिक काम कर रही है, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात मानना और युद्ध रोकना. इस संविधान बचाओ रैली में जिला संयोजक जीवन सार्थक दास, पूर्व अध्यक्ष भरत अवस्थी, सियाराम दास, सुब्रत प्रधान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रशांत त्रिपाठी, मनोज देहुरी, अशोक खरशेल, पूर्व नगर अध्यक्ष शुकदेव बाग, संजय महापात्र, देवानंद बारिक, भास्कर पटेल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष शाहरुख खान, आलेख कुमार, मनु भाई, जीतू स्वांई, मनमोहन झा, वारिश भाई, गुडू अवस्थी, ब्लॉक आरयू दीपक साहू, रवींद्र पटेल, वकील अजय पंडा, डोलामणि महानंद, संबरू, ओम प्रकाश ठक्कर, शंकर दास, राजेश बाघ सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए.
सुंदरगढ़ : आदिवासियों की सुरक्षा की मांग पर सीएम को सौंपा ज्ञापन
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शुक्रवार को सुंदरगढ़ जिला कांग्रेस की ओर से जिलापाल को ओडिशा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया. आदिवासियों के साथ बार-बार दुर्व्यवहार और गाली-गलौज, अवैध भूमि लूट, फर्जी हस्ताक्षर से भूमि का अवैध अधिग्रहण, ग्रामसभा किये बिना राजगांगपुर से कोइड़ा तक भूमि का अवैध अधिग्रहण, वन अधिकार अधिनियम 2006 में सुंदरगढ़ जिले में एक भी समूह नहीं पाया जाना, पेसा अधिनियम के प्रावधानों को पारित करने और महिला सुरक्षा पर जोर देने के उद्देश्य से मांग पत्र सौंपा गया. इस दौरान राजगांगपुर के विधायक डॉ सीएस राजेन एक्का भी मौजूद थे. जिलापाल कार्यालय के बाहर एक सभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने राज्य सरकार पर आदिवासी विरोधी नीतियों से बाज आने की चेतावनी दी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है