Rourkela News: ब्राह्मणी रिवरसाइड पर्यटन योजना ठंडे बस्ते में, राउरकेला की अनदेखी से नाराजगी
Rourkela News: महानदी रिवरसाइड विकास योजना को सरकार ने मंजूरी दी है. लेकिन राउरकेला की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं.
Rourkela News: राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा की डबल इंजन सरकार ने हाल ही में महानदी रिवरसाइड विकास योजना को मंजूरी दी है. कटक और संबलपुर क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है. लेकिन राउरकेला स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से काफी समय पहले यानी 2019 में शुरू की गयी ब्राह्मणी रिवरसाइड पर्यटन योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है.
तीन किलोमीटर क्षेत्र में पर्यटक सुविधाएं विकसित करने की थी योजना
राउरकेला को राज्य के दूसरे स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद शहर के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गयी थीं. इसी कड़ी में ब्राह्मणी नदी के तट पर पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के उद्देश्य से एक योजना बनायी गयी थी. इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं. इसे तीन किलोमीटर नदी तट पर विकसित करने की योजना थी. जिसमें मनोरंजक उद्यान, सेल्फी प्वाइंट, ओपन जिम, थीम प्लाजा, आदिवासी बाजार और विभिन्न प्रकार की मनोरंजन सुविधाएं प्रदान करना था. पर्यटकों को आकर्षित करना और एक अनुकूल वातावरण बनाना व आर्थिक विकास हासिल करना इसका उद्देश्य था. इसकी अनुमानित लागत 39 करोड़ 54 लाख 84 हजार 73 रुपये थी. लेकिन बाद में स्थानीय क्षेत्र में अतिक्रमण और कुछ तकनीकी चुनौतियों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया.
राउरकेला की विभिन्न संस्थाओं के ज्ञापन सौंपने के बाद किया गया था सर्वेक्षण
राउरकेला की विभिन्न संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार को इस तरह की परियोजना की आवश्यकता और औचित्य के बारे में ज्ञापन सौंपे जाने के बाद इस प्रक्रिया में तेजी लायी गयी. इसके बाद जल संसाधन विभाग ने ब्राह्मणी नदी के तट पर इसके स्थान और प्रासंगिकता का निर्धारण करने के लिए एक सर्वेक्षण किया था. चर्चा थी कि यह परियोजना ब्राह्मणी नदी के तट पर वेदव्यास के प्रसिद्ध आध्यात्मिक तीर्थ के पास सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर बनायी जायेगी. अब राज्य सरकार ने महानदी और इसकी सहायक नदियों पर कटक और संबलपुर क्षेत्रों में नदी तटीय पर्यटन के विकास के लिए इस योजना की घोषणा की है. अगर सरकार ब्राह्मणी नदी के तट पर इस योजना पर ध्यान देती है, तो राउरकेला और आसपास के क्षेत्रों का पर्यटन और आर्थिक विकास एक नया आकार लेगा. जिससे राउरकेला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों से राज्य सरकार को इस दिशा में एक प्रस्ताव भेजने की मांग की जा रही है.
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