चाईबासा : मनरेगा की योजनाओं में करीब चार करोड़ रुपये की निकासी कर लेने के बाद भी कार्य नहीं कराने के मामले में जिले के छह अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की फाइल पांच साल तक दबी रही. अब डीसी डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने मंगलवार को प्रपत्र क गठित कर प्रधान सचिव से कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की है.
अभियंताओं पर पहले से आपराधिक मुकदमा दर्ज हैं, जिनके आधार पर निलंबन की कार्रवाई हुई थी. गबन की राशि जमा कराने की शर्त पर अभियंताओं को न्यायालय से बेल मिली थी. उन्होंने गबन की राशि सरकारी खजाने में जमा करा दी है. एनआरइपी की ओर से मनरेगा की इन योजनाओं को क्रियान्वित किया गया था.
पांच साल से लंबित थी कार्रवाई : सभी अभियंताओं पर विभागीय कार्रवाई की फाइल पांच साल से लंबित थी. पत्र के माध्यम से सरकार कार्रवाई के लिए फाइल मांग रही थी.
चार करोड़ का मनरेगा घोटाला…
कार्रवाई की फाइल जिला मुख्यालय से सरकार को नहीं भेजी जा रही थी. उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार के समक्ष मामला आने पर फाइल प्रधान सचिव को भेजी गयी है.
इन योजनाओं में अग्रिम राशि निकासी के बाद भी नहीं हुआ कार्य : जिले के विभिन्न प्रखंडों में चेकडैम, ग्रेड वन सड़क, जलापूर्ति योजना, सदर प्रखंड के स्वयं सहायता प्रशिक्षण केंद्र, पीसीसी पथ, विकास भवन, सामुदायिक भवन, जगन्नाथपुर श्मशान व जैंतगढ़ यात्री शेड आदि.
चाईबासा
उपायुक्त ने घोटाले के छह आरोपी अभियंताओं पर प्रपत्र क गठित किया
कड़ी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के प्रधान सचिव को भेजा
अभियंताओं ने अग्रिम राशि की निकासी के बाद भी नहीं किया काम
कोर्ट के आदेश पर अभियंताओं ने सरकारी खजाने में जमा करायी थी राशि
इन अभियंता पर होगी कार्रवाई
नाम पद गबन राशि (रुपये में)
राजेंद्र प्रसाद जेइ आरइओ 2.04 करोड़
साकेत ठाकुर जेइ 1.35 करोड़
यतरू टोप्पो जेइ 24.17 लाख
पशुपति कुमार जेइ 14.98 लाख
रामाकांत अकेला जेइ 11.62 लाख
जयराम प्रसाद जेइ 4.08 लाख