शासन के आदेश पर चक्रधरपुर एसडीओ की जांच में हुई मामले की पुष्टि
चाईबासा : मनोहरपुर प्रखंड के बीडीओ देवेंद्र कुमार, दो फरजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से बालू, गिट्टी, मिट्टी व मुरुम का अवैध खनन करवा रहे थे. उक्त बालू, गिट्टी, मिट्टी व मुरुम की सरकारी योजनाओं में सप्लाई की जा रही थी. उनकी संरक्षण में देवी कंस्ट्रक्शन व मेसर्स शिव गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से फरजी तरीके से सप्लाई का गोरखधंधा चल रहा था. दोनों कंस्ट्रक्शन कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं हैं. इसका खुलासा चक्रधरपुर एसडीओ की जांच में हुआ. मुख्यमंत्री जनसंवाद में मिली शिकायत के बाद डीडीसी ने चक्रधरपुर एसडीओ को जांच के निर्देश दिये थे.
मनोहरपुर बीडीओ ने फर्जी कंपनी…
उपायुक्त ने बीडीओ पर गठित किया प्रपत्र क : चक्रधरपुर एसडीओ की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र रांची भेजी गयी. रिपोर्ट को उप सचिव दिलीप बनर्जी ने इसे सही पाया. उन्होंने बीडीओ पर कार्रवाई का आदेश दिया. इस पर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने आरोपी बीडीओ पर प्रपत्र क गठित कर कार्रवाई की अनुशंसा की है. बीडीओ पर सरकारी राजस्व चोरी करने और अवैध खनन का आरोप लगा है. अब सरकार के स्तर से आरोपी बीडीओ पर कार्रवाई होगी.
फंसने के डर से गलती पर गलती करते गये बीडीओ : चार मई 2016 को डीडीसी ने चक्रधरपुर एसडीओ को पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया. नौ मई 2016 को चक्रधरपुर एसडीओ ने मनोहरपुर बीडीओ को शोकॉज किया. इसके बाद मामले में फंसता देख बीडीओ ने दोनों कंस्ट्रक्शन कंपनियों को रॉयल्टी जमा करने के लिए नौ मई 2016 की तिथि में जिला खनन विभाग के नाम से डीडी जारी कर दिया,
जबकि दोनों कंस्ट्रक्शन कंपनियों को 22.1.2016 की तिथि से रॉयल्टी जमा करना था. 9.5.2016 को मेसर्स शिव गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 3,59,590 रुपये का डीडी मनोहरपुर प्रखंड कार्यालय में जमा किया. इसी तिथि में आनंदपुर प्रखंड कार्यालय में 4,04,260 रुपये का डीडी जमा किया गया. ये दोनों कार्य नियमों की अनदेखी कर बीडीओ के माध्यम से करायी गयी.
देवी व शिव गुरु कंस्ट्रक्शन के पास नहीं है खनन लाइसेंस : देवी व शिवगुरु कंस्ट्रक्शन के पास खनन लाइसेंस नहीं था. खनन लाइसेंस नहीं रहने के बावजूद उक्त दोनों कंस्ट्रक्शन कंपनियां खनन कर रही थी. इसकी जानकारी होने के बाद बीडीओ चुप्पी साधे हुए थे.
पटमदा व देवघर में जमीन घोटाले के आरोपी हैं बीडीओ : मनोहरपुर के वर्तमान बीडीओ देवेंद्र कुमार पूर्व में पूर्वी सिंहभूम के पटमदा और देवघर में सीओ रह चुके हैं. दोनों अंचलों में देवेंद्र कुमार पर जमीन घोटाले का आरोप है. दोनों मामले में देवेंद्र कुमार पर पहले से भी प्रपत्र क गठित है.
उपायुक्त ने प्रपत्र क गठित कर शासन से कार्रवाई की अनुशंसा की
मेरे ऊपर लगाये गये आरोपों की जानकारी मुझे नहीं है. मेरे ब्लॉक में 100 फीसदी रायल्टी जमा हुई है. मैंने अपनी रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को सौंपी दी थी. वे मेरी रिपोर्ट से संतुष्ट हैं.
देवेंद्र कुमार, बीडीओ (मनोहरपुर)
प्रखंड कार्यालय में प्रतिनियुक्त शिक्षक की पत्नी के नाम पर कंपनी बना राजस्व चोरी का आरोप
जांच में पता चला कि मनोहरपुर प्रखंड कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षक अशोक कुमार सिन्हा की पत्नी के नाम से दोनों कंस्ट्रक्शन कंपनियों का संचालन हो रहा था.
उक्त कंपनियां सरकार को रॉयल्टी भी नहीं दे रही थीं. खनन विभाग ने रॉयल्टी देने का आदेश दिया था. कंस्ट्रक्शन कंपनियों को बीडीओ का संरक्षण प्राप्त होने के कारण सरकार को रॉयल्टी जमा नहीं किया.
मनोहरपुर बीडीओ के खिलाफ प्रपत्र क गठित कर कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है.
शांतनु कुमार अग्रहरि, डीसी (पश्चिमी सिंहभूम)
शिक्षक अशोक कुमार सस्पेंड : मनोहरपुर प्रखंड कार्यालय में प्रतिनियुक्त शिक्षक अशोक कुमार सिन्हा को सस्पेंड कर दिया गया है. शिक्षक अशोक सिन्हा पर फरजी तरीके से पत्नी के नाम पर कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाकर अवैध ढंग से मिट्टी, मुरुम, गिट्टी व बालू का अवैध खनन करने व सप्लाई करने का आरोप है.
चांडिल सीओ पर जांच कर कार्रवाई का आदेश
मझगांव निवासी राजस्व कर्मचारी गोपाल साव के बकाये वेतन भुगतान पर एक सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश
रांची. मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड के सीओ व दुमका जिले के नामकुम प्रखंड के अंचलाधिकारी के खिलाफ जांचकर कार्रवाई का आदेश दिया है.
चांडिल सीओ पर जांच कर…
वे मंगलवार को मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र में आयी शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा कर रहे थे. सरायकेला-खरसावां के चांडिल प्रखंड में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चहारदीवारी के निर्माण की शिकायत की गयी थी. इस संबंध में सीओ को सूचना भी दी गयी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी. इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए श्री वर्णवाल ने सीओ पर कार्रवाई करने का आदेश दिया. सीओ से पूछा है कि चहारदीवारी बनते समय क्यों नहीं रोका गया? इसे क्यों बनने दिया गया?
वहीं, दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड के बुधू मंडल (82 वर्ष), शशिकांत मांझी (78 वर्ष) और मुन्नी देवी (68 वर्ष) ने वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की थी. इस मामले पर सचिव ने जिला से पूछा कि और कितना समय लेंगे? क्या मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? कौन है इसके लिए जिम्मेवार? संबंधित सीओ पर कार्रवाई किया जाये. इस संबंध में डीसी को भी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है. श्री वर्णवाल ने नोडल पदाधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि यही स्थिति रही, तो आप पर भी कार्रवाई होगी.
डीसी, डीडीसी व नोडल पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस : चतरा जिले के बगचुम्मा पंचायत भवन निर्माण में हो रही देर के लिए डीडीसी से कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. पंचायत भवन का निर्माण सात साल पहले शुरू हुआ था, जो आज तक पूरा नहीं हो सका है. डीडीसी इसकी जांच कर रहे हैं. पर उन्होंने समय पर रिपोर्ट नहीं दी. श्री वर्णवाल ने उपायुक्त और जिला के नोडल पदाधिकारी को भी वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया.
मुआवजा देने में क्यों हो रही है देर? : पूर्वी सिंहभूम जिले के चकुलिया प्रखंड के शंकर रविदास शिकायत की थी कि वर्ष 2012 में उनकी जमीन का अधग्रिहण चांडिल डैम बनाने के लिए किया गया था. परंतु, अब तक वस्थिापित कार्ड नहीं बना है. इसकी वजह से मुआवजे की राशि नहीं मिल पा रही है. इस पर श्री वर्णवाल ने इस मामले को जल संसाधन विभाग को भेजने का निर्देश दिया और कहा कि विभाग से यह पूछा जाय इस मामले में इतना विलंब क्यों हो रहा है?
शिकायतों पर दिये गये आदेश
पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव निवासी राजस्व कर्मचारी गोपाल साव के बकाये वेतन भुगतान पर एक सप्ताह में निर्णय लें.
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