सिमडेगा. जिला पेंशनर समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को पेंशनरों की समस्याओं से संबंधित छह सूत्री मांग पत्र प्रधानमंत्री के नाम सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा को सौंपा. प्रतिनिधिमंडल ने विधायक से मांग पत्र को अपने माध्यम से भारत सरकार तक भेजने का अनुरोध किया.
वेलिडेशन एक्ट को निरस्त करने की मांग
मांग पत्र में 25 मार्च 2025 को भारत सरकार द्वारा पारित पेंशनर विरोधी बताए जा रहे वेलिडेशन एक्ट को निरस्त करने की मांग की गयी है. इसके अलावा भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत विधवा बहू, परित्यक्त महिला अथवा विधवा पुत्री को पेंशन में अधिकार देने और अधिमान्यता अधिनियम के तहत पारिवारिक इकाई के मानक अधिकार में शामिल करने की मांग रखी गयी.
उम्र के आधार पर अतिरिक्त पेंशन
प्रतिनिधिमंडल ने लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी विभागीय संसदीय समिति की 10 दिसंबर 2021 की 11वीं रिपोर्ट के मुताबिक सेवानिवृत्ति के बाद 65 वर्ष की उम्र पर 5 प्रतिशत, 70 वर्ष पर 10 प्रतिशत और 75 वर्ष की उम्र पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन लागू करने की मांग की.
कैशलेस इलाज की मांग
इसके अलावा कार्यरत और सेवानिवृत्त पेंशनरों के बाह्य एवं आंतरिक इलाज की सुविधा कैशलेस करने समेत अन्य मांगें भी शामिल हैं. प्रतिनिधिमंडल में सचिव राम कैलाश राम, साधु मालवा, देवेंद्र प्रसाद तिवारी, सुरेश कुमार चौधरी, अगस्तुस एक्का, तारकेश्वर तिवारी, दुवराज बड़ाइक, संगम लकड़ा, ऐंजलिना लकड़ा, जवाहर प्रसाद और प्रमोद टेटे समेत अन्य शामिल थे. विधायक भूषण बाड़ा ने पेंशनरों की मांगों के प्रति सहानुभूति जतायी और मांग पत्र को भारत सरकार तक भेजने का आश्वासन दिया.