सिमडेगाः उप विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी ने गुरुवार को आकांक्षी प्रखंड बांसजोर का व्यापक क्षेत्रीय भ्रमण कर विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की जमीनी प्रगति की समीक्षा की. भ्रमण की शुरुआत प्रखंड कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक से हुई. बैठक में बीडीओ, जिला कृषि पदाधिकारी, मुखिया, किसान प्रतिनिधि, आकांक्षी प्रखंड फेलो समेत संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे.
प्रवासी युवाओं को स्थानीय रोजगार से जोड़ने पर जोर
बैठक में कृषि और आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीडीसी ने नियमित फील्ड मॉनिटरिंग, विभागीय समन्वय और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्देश दिया. उन्होंने तमिलनाडु से लौटे प्रवासी युवाओं और किसानों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़कर स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजीविका के साधन उपलब्ध होने से दोबारा पलायन की स्थिति को रोकने में मदद मिलेगी.
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आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा
इसके बाद डीडीसी ने बरडेगा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, उपलब्ध परिसंपत्तियों और आवश्यक अनुपालनों की जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने स्वयं और उपस्थित अधिकारियों के साथ केंद्र पर हीमोग्लोबिन की जांच करायी. इसके माध्यम से उन्होंने लोगों को नियमित स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया.
एफपीओ का टर्नओवर बढ़ाने की बनेगी कार्ययोजना
डीडीसी ने बांसजोर महिला उत्थान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक मंडल के साथ बैठक कर इसकी गतिविधियों, बाजार संपर्क और व्यावसायिक संभावनाओं की समीक्षा की. उन्होंने एफपीओ का टर्नओवर बढ़ाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया. साथ ही स्थानीय कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने तथा प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की दिशा में योजना तैयार करने को कहा.
10 दिनों में लंबित कार्य पूरा करने का निर्देश
भ्रमण के अंतिम चरण में डीडीसी ने दूरस्थ क्षेत्र स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तरगा का निरीक्षण और भौतिक सत्यापन किया. उन्होंने सीएचओ को केंद्र की आवश्यक परिसंपत्तियों और लंबित कार्यों को 10 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया. वहीं सिविल सर्जन सिमडेगा और बीडीओ बांसजोर को एनक्यूएएस मानकों के अनुरूप केंद्र को तैयार कराने के लिए नियमित मॉनिटरिंग करने और आवश्यक अनुपालनों को प्राथमिकता के साथ पूरा कराने का निर्देश दिया.