लंबित मामलों का निष्पादन 10 दिनों के अंदर करें : उपायुक्त

सिमडेगा. उपायुक्त कंचन सिंह की अध्यक्षता में जिला भू-अर्जन विभाग की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग 320 जी (कोलेबिरा-बानो-हाटगम्हरिया-मनोहरपुर मार्ग) के चौड़ीकरण कार्य की प्रगति पर चर्चा की गयी. उपायुक्त ने रैयतों के मुआवजा भुगतान, संरचनाओं के मूल्यांकन, मौजावार त्रुटियों के निराकरण तथा सड़क निर्माण कार्य की स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की. उन्होंने बैंक संबंधी त्रुटियों के कारण लंबित भुगतानों पर चिंता जताते हुए कहा कि आधार व बैंक विवरण में नाम की त्रुटि, खाता संख्या में गलती, आधार लिंक न होना तथा केवाइसी अपूर्ण रहने के कारण भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का मौजावार निष्पादन सुनिश्चित किया जाये तथा जिन रैयतों का भुगतान स्वीकृत हो चुका है, उनके दस्तावेजों का सत्यापन कर संबंधित अंचल अधिकारी के माध्यम से त्वरित कार्रवाई की जाये. पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने खाता त्रुटियों को सुधार कर डीबीटी के जरिये राशि सही खातों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया. बताया गया कि अब तक लगभग सात करोड़, 32 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है. इसमें चार लाख रुपये का अंतर पाया गया है, जिसे तत्काल सुधारने के लिए कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया गया. उपायुक्त ने लंबित मामलों का निष्पादन 10 दिनों के अंदर सुनिश्चित करने, दैनिक भुगतान रिपोर्ट में कुल भुगतान, प्रविष्टि एवं शेष राशि का स्पष्ट उल्लेख करने तथा योजना से संबंधित नामों की त्रुटियों को शीघ्र ठीक करने के निर्देश दिये. बैठक में प्रदूषण की समस्या पर संज्ञान लेते हुए संबंधित क्षेत्रों में कार्रवाई करने, एनएच कार्यों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा बाहर रहने वाले रैयतों के परिवार वाले व मकान मालिकों के लंबित एनओसी आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया गया. बैठक में अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राष्ट्रीय उच्च पथ के अधिकारी, हल्का कर्मचारी व संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.