सरायकेला से प्रताप मिश्रा की रिपोर्ट
Seraikela News: सरायकेला-खरसावां जिला मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में कुकड़ू प्रखंड से एक गंभीर शिकायत सामने आई. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 15वें वित्त आयोग के तहत संचालित योजना से संबंधित मापी पुस्तिका (एमबी) जारी करने के लिए पंचायत सचिव द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है. मामले को सुनने के बाद उपायुक्त (डीसी) नितिश कुमार सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए.
15वें वित्त आयोग की योजना से जुड़ा है मामला
जनता दरबार में पहुंचे शिकायतकर्ता ने बताया कि कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में 15वें वित्त आयोग के तहत संचालित विकास योजना का कार्य पूरा हो चुका है. इसके बाद योजना से संबंधित मापी पुस्तिका जारी की जानी थी, लेकिन पंचायत सचिव द्वारा इसके लिए कथित तौर पर घूस की मांग की जा रही है. शिकायतकर्ता ने कहा कि बिना रिश्वत दिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, जिससे योजना से जुड़े कार्यों और भुगतान प्रक्रिया में परेशानी उत्पन्न हो रही है.
डीसी ने अधिकारियों को दिए जांच के निर्देश
मामले की शिकायत मिलने के बाद उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों को पूरे प्रकरण की जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. डीसी ने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है. किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
जनता दरबार में उठीं कई अन्य समस्याएं
जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं को भी उपायुक्त के समक्ष रखा. चांडिल प्रखंड के कंदरबेड़ा दोमुहानी चौक के सड़क चौड़ीकरण से जुड़ी समस्याओं पर लोगों ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया. वहीं राजनगर प्रखंड के छोटा कुनाबेड़ा टोला शोकाडकोचा की जर्जर सड़क की मरम्मत कराने की मांग भी उठाई गई. ग्रामीणों ने बताया कि खराब सड़क के कारण आवागमन में काफी परेशानी हो रही है.
गैस एजेंसी, पेंशन और राशन कार्ड की शिकायतें भी पहुंचीं
कुकड़ू प्रखंड के तिरुलडीह स्थित गैस एजेंसी पर निर्धारित दर से अधिक राशि लेने का आरोप लगाते हुए भी शिकायत दर्ज कराई गई. इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, भूमि विवाद और आंगनबाड़ी सेविका चयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले भी जनता दरबार में उठाए गए. डीसी ने सभी मामलों को संबंधित विभागों को भेजते हुए प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
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जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर
उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने अधिकारियों से कहा कि जनता दरबार में आने वाली शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाए. उन्होंने कहा कि आम लोगों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ें, इसके लिए सभी विभाग जवाबदेही के साथ कार्य करें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ काम कर रहा है और भ्रष्टाचार या लापरवाही की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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