राजनगर: झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के निर्देश पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में राज्यभर में जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. इस संबंध में केंद्रीय समिति के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने सभी जिला एवं महानगर कमेटियों को कार्यालय आदेश जारी कर अभियान को सफल बनाने का निर्देश दिया है.
झामुमो बुद्धिजीवी मोर्चा के जिलाध्यक्ष दुर्गा लाल मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार के इस संशोधन विधेयक से झारखंड और यहां के लोगों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है. उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और खनिज संसाधनों पर राज्य के अधिकार एवं आर्थिक हितों की रक्षा करना बेहद जरूरी है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार झारखंड की बकाया राशि को लेकर भी गंभीर नहीं है और राज्य के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.
उन्होंने कहा कि केंद्रीय समिति के निर्णय के अनुसार 31 अगस्त 2026 तक बूथ स्तर तक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. अभियान के माध्यम से आम लोगों को संशोधन विधेयक के प्रावधानों और उससे झारखंड को होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान की जानकारी दी जाएगी. दुर्गा लाल मुर्मू ने कहा कि केंद्रीय समिति के आदेश में 7 सितंबर 2026, सोमवार को प्रखंड मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है.