सरायकेला.
समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक हुई. उपायुक्त ने जिले में जारी विभिन्न पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गर्मी में जल संकट दूर करने के लिए कड़े निर्देश दिये. उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिले के ड्राई जोन (जल संकट वाले क्षेत्रों) में प्राथमिकता के आधार पर वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाये. उन्होंने निर्देश दिया कि जो योजनाएं तकनीकी खराबी के कारण बंद हैं, उनकी अविलंब मरम्मत करायी जाये. खराब पड़े चापाकलों को तुरंत ठीक करने और छूटे हुए टोलों को नल-जल योजना से जोड़ने का आदेश दिया.पेयजल आपूर्ति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं :
डीसी ने अधिकारियों को फील्ड में जाकर योजनाओं की भौतिक स्थिति जांचने को कहा. उन्होंने चेतावनी दी कि पेयजल आपूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायतों का निपटारा समय सीमा के भीतर करना होगा. बैठक में डीआरडीए निदेशक अजय तिर्की और पेयजल विभाग के कार्यपालक अभियंता ललित इंदवार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.स्वास्थ्य, पेयजल व सड़क योजनाएं प्राथमिकता से पूरी करें : डीसी
सरायकेला. सरायकेला समाहरणालय में सोमवार को उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) प्रबंधन समिति की बैठक हुई. यहां खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास और आगामी दो वर्षों की कार्ययोजना पर चर्चा की गयी. बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए स्वीकृत व प्रस्तावित विकास योजनाओं की प्रगति जांची गयी. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की नयी सूची को समिति ने अनुमोदित किया. उपायुक्त ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क और सिंचाई जैसी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर समय पर पूरा करने का निर्देश दिया. डीसी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे धरातल पर योजनाओं की नियमित निगरानी करें ताकि पारदर्शिता बनी रहे. बैठक में पिछले वित्तीय वर्षों (2022-23 और 2023-24) की ऑडिट रिपोर्ट और वार्षिक प्रतिवेदनों की भी समीक्षा की गयी. बैठक में जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर शतपथी, सदर एसडीओ डॉ. नकुल चौधरी, डीएसपी (मुख्यालय) प्रदीप उरांव और विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे.