Jharkhand news, Sahibganj news : साहिबगंज : राजमहल प्रखंड क्षेत्र के कसवा पंचायत में 4 ग्रामीणों ने पीसीसी सड़क (PCC road) का निर्माण किये बिना ही लाखों रुपयों की निकासी कर ली है. इस संबंध में ग्रामीणों ने डीडीसी को आवेदन देकर जांच करने की मांग की है. वहीं, मुखिया और पंचायत सेवक ग्रामीणों के इस आरोप को गलत करार दे रहे हैं.
ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, कसवा पंचायत के इंग्लिश गांव के वार्ड नंबर 5 और 6 तथा गढ़तलाव गांव के वार्ड नंबर 9 और नयाबस्ती गांव के वार्ड नंबर 7 में 14वें वित्त आयोग (14th Finance Commission) से पीसीसी सड़क (PCC road) का निर्माण होना था. लेकिन, 3 माह पूर्व कार्य पूरा हुए बिना ही पूर्ण राशि की निकासी कर ली गयी है, जबकि धरातल पर अब तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है और न ही आसपास कोई कार्य सामग्री दिखाई दे रही है.
नयाबस्ती गांव के ग्रामीण शिवकुमार, बबलू रजक, हरिबोल रजक, विकास यादव, सोनू कुमार, संटू यादव ने संयुक्त रूप से बताया कि उक्त गांव में जर्जर सड़क होने के कारण रात के अंधेरे में चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
आज से 15 वर्ष पूर्व सड़क का निर्माण कराया गया था, जो अब काफी जर्जर स्थिति में है. सड़क पर बड़े-बड़े रोड़े निकल आये हैं, जिससे वाहन चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सड़क के नाम पर संपूर्ण राशि की निकासी कर ली गयी है. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है.
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आधारभूत संरचना के लिए 14वें वित्त आयोग की ओर से गढ़तलाव- इंग्लिश नयाबस्ती गांव में लाखों की लागत से सड़क निर्माण किया जाना था. लेकिन, कार्य किये बिना ही राशि का गबन कर लिया गया है. सड़क निर्माण नहीं होने के बावजूद 3 माह पूर्व संपूर्ण राशि की निकासी कर ली गयी है.
डीडीसी से की शिकायत
स्थानीय 2 ग्रामीणों ने डीडीसी को आवेदन देकर जांच करने की मांग की है. उक्त आवेदन में उल्लेख है कि कसवा पंचायत के गढ़तलाव वार्ड नंबर 9, नयाबस्ती का वार्ड नंबर 7, इंग्लिश के वार्ड नंबर 5 एवं 6 में 14वें वित्त आयोग से पीसीसी सड़क निर्माण होना है. लेकिन, सभी सरकारी नियम कायदे को ताक पर रखकर कसवा पंचायत के पंचायत सचिव राजीव सिंह, मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बिचौलियों के द्वारा फर्जी लाभुक समिति गठन कर सरकारी राशि की निकासी कर लिया है. इसमें मुखिया छाया सोरेन पर भी आरोप लगाया गया है.
मालूम हो कि सरकारी राशि की निकासी मुखिया एवं पंचायत सेवक के संयुक्त हस्ताक्षर से होता है. उन चारों योजनाओं की सरकारी राशि का फर्जी तौर पर निकासी कर लिया है, जबकि कार्यस्थल पर कोई काम हुआ ही नहीं है. कार्यस्थल का निरीक्षण कराने की मांग ग्रामीणों ने डीडीसी से की है.
ग्रामीणों का आरोप गलत और बेबुनियाद है : मुखिया
मुखिया छाया सोरेन कहती है कि लाभुक समिति के नाम से 14वें वित्त आयोग की कुछ राशि का निकासी हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के कारण एवं कार्य सामग्री उपलब्ध नहीं होने पर कुछ कार्य चल रहा है और कुछ रुका हुआ है. ग्रामीणों द्वारा लगाये गये आरोप सरासर गलत है और बेबुनियाद है. वहीं, पंचायत सेवक राजीव सिंह ने भी ग्रामीणों के इस आरोप को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि कार्य पूरा होने के बाद ही कुछ राशि की निकासी की गयी है.
डीपीआरओ को जांच का निर्देश : डीडीसी
डीडीसी मोहन मरांडी ने कहा कि लिखित शिकायत मिली है. जांच के लिए डीपीआरओ को दिया गया है. जांच करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.
Posted By : Samir ranjan.