डीसी हेमंत सती ने जनता दरबार में समस्याओं का किया त्वरित समाधान

जिला दंडाधिकारी-सह-डीसी हेमंत सती ने जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु समाहरणालय में जनता दरबार लगाकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों की भूमि विवाद, पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना, मनरेगा भुगतान समेत विभिन्न शिकायतें सुनीं। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और ईमानदारी से समाधान किया जाए। डीसी ने अधिकारियों को नियमित कार्रवाई रिपोर्ट देने और शासन की योजनाओं का लाभ सभी पात्रों तक पहुंचाने को कहा। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से हल करेगा और सरकार व जनता के बीच सीधे संवाद को मजबूत बनाएगा।

By SUNIL THAKUR | October 7, 2025 5:19 PM

संवाददाता, साहिबगंज. जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला दंडाधिकारी-सह-डीसी हेमंत सती ने मंगलवार को समाहरणालय में जनता दरबार लगाया. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि विवाद, पेंशन में देरी, राशन कार्ड त्रुटि, आवास योजना से वंचित, मनरेगा भुगतान, लंबित आवास योजना मामले, विकलांग पेंशन, पारिवारिक विवाद, जल-निकासी और अन्य जनसुविधाओं से संबंधित अपनी शिकायतें डीसी को सौंपीं. डीसी सती ने सभी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनकर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि किसी भी शिकायत को अनदेखा न किया जाए तथा समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो. उन्होंने कहा कि जनता दरबार सरकार से जनता का सीधा संवाद है, जिससे लोग बिना किसी माध्यम के अपनी समस्याएं प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं. उन्होंने पदाधिकारियों को जनता की शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान लेने और ईमानदारी से समाधान करने का निर्देश दिया. विभिन्न विभागों और योजनाओं से संबंधित शिकायतों पर उपायुक्त ने भौतिक जांच कर शीघ्र समाधान करने तथा जिन शिकायतों का तत्काल समाधान संभव नहीं है, उनके लिए समयसीमा निर्धारित कर नियमित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. डीसी ने पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपने का भी निर्देश दिया ताकि समाधान की निगरानी हो सके. उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे. अंत में, उपायुक्त ने जनता को भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन हर स्तर पर उनके साथ है और उनकी समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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