सलाउद्दीन, रामगढ़.
राज्य सरकार झाप्रसे से आइएएस में प्रोन्नति के लिए 57 अधिकारियों का पैनल यूपीएससी को भेजेगी. राज्य प्रशासनिक सेवा से इस वर्ष 19 अधिकारियों का आइएएस में प्रमोशन होना है. नियमानुसार, तीन गुना अधिकारियों का नाम यूपीएससी को भेजने का प्रावधान है. इस मामले में 10 दिसंबर को झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन के न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई थी. जस्टिस दीपक रोशन ने याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश पारित किया. महाधिवक्ता राजीव रंजन ने मुख्य सचिव और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रधान सचिव को ज्यूडिशियल सर्टिफिकेट के तहत कोर्ट आदेश का पत्र भेजा है. महाधिवक्ता के पत्र में कहा गया है कि झारखंड में रिक्त पद के विरुद्ध तीन गुना अधिकारियों का पैनल समय अवधि में यूपीएससी को भेजा जाये.प्रोन्नति सूची भेजने की संभावना बढ़ी
18 राज्यों के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आइएएस में प्रोन्नति इस वर्ष दी गयी है. झारखंड में बीपीएससी बैच 39वां से 42वां तक के 19 अधिकारी इस वर्ष आइएएस में प्रोन्नत होंगे. एक जनवरी से 31 दिसंबर 2025 के बीच प्रोन्नति पर निर्णय लेने का प्रावधान है, लेकिन झारखंड से अधिकारियों के पैनल पर यूपीएससी ने अभी निर्णय नहीं लिया है. हाइकोर्ट के निर्णय व महाधिवक्ता का पत्र मुख्य सचिव को भेजने के बाद समय सीमा में इस मामले में निर्णय होने की संभावना बढ़ गयी है. अभी तक ओडिशा से 15, राजस्थान से 16, गुजरात से 15 एवं अन्य राज्यों से भी रिक्त पदों के विरुद्ध आइएएस में प्रोन्नति कर अधिकारियों को आइएएस कैडर में नियुक्त कर दिया गया है.केंद्रीय अवर सचिव ने सीएस को भेजा था पत्र
भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय व प्रशिक्षण विभाग के अवर सचिव संजय कुमार चौरसिया ने 25 मार्च 2025 को मुख्य सचिव झारखंड को पत्र भेजा था. पत्र में कहा गया है कि झारखंड सरकार पत्र संख्या 1सी/-201/2025 का-1557 दिनांक 17 मार्च 2025 व 24 मार्च 2025 के अनुसार आइएएस पदोन्नति द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है