रांची. राज्य के वित्त रहित स्कूल और कॉलेजों की अनुदान राशि 75% बढ़ाने की तैयारी है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इससे संबंधित प्रस्ताव जल्द ही वित्त विभाग को भेजेगा. इसका आश्वासन विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने शुक्रवार को झारखंड वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को दिया. प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा सचिव को बताया कि विधानसभा चुनाव के समय भी इसकी प्रक्रिया शुरू की गयी थी, लेकिन आचार संहिता लागू होने से पूरी नहीं की जा सकी.
अनुदान राशि ऑनलाइन भेजने की तैयारी
शिक्षा सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि स्कूल और कॉलेजों को अनुदान राशि ऑनलाइन भेजने की तैयारी की जा रही है. वित्त रहित स्कूल और कॉलेज के कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा दिये जाने का प्रस्ताव भी पूर्व में कार्मिक विभाग को भेजा गया है. इस संबंध में भी विभाग को स्मार पत्र भेजा जायेगा. प्रतिनिधिमंडल में मोर्चा के रघुनाथ सिंह, अरविंद सिंह, गणेश महतो, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, मनीष कुमार और नरोत्तम सिंह शामिल थे.
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