अवैध खनिजों की ढुलाई में रेलवे की भूमिका की जांच के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ने इसकी सूचना केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर दी है. उन्होंने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन व इसके परिवहन में रेलवे पदाधिकारियों की संलिप्तता और संबंधित बिंदुओं की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया है. मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा रेलवे के पदाधिकारियों को इस उच्चस्तरीय जांच समिति को पूर्ण सहयोग करने के लिए निर्देशित किया जायेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा है कि दूसरे राज्यों की तरह झारखंड भी अवैध खनन के दंश झेलने के लिए विगत कई दशकों से अभिशप्त है. मैं झारखंड से अवैध खनन को समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प हूं. सीएम ने लिखा है कि जिम्स प्रणाली को प्रभावी किया गया है, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई है. उन्होंने लिखा है कि सड़क मार्ग की उचित निगरानी की जा रही है. पर रेलवे द्वारा अवैध खनन के परिवहन की रोकथाम के लिए किये जा रहे प्रयासों में सहयोग नहीं किया जा रहा है. रेलवे ने लौह अयस्क को छोड़कर अन्य किसी खनिज संपदा के लिए अपने सॉफ्टवेयर को जिम्स पोर्टल से इंटीग्रेट नहीं किया है. कोयला मंत्री के साथ हुई बैठक में भी मेरे द्वारा यह मामला उठाया गया. इसके बावजूद कोयला का परिवहन अभी भी रेलवे द्वारा जिम्स पोर्टल से इंटीग्रेट किये बगैर हो रहा है.
रेलवे से खनिज की अवैध ढुलाई पर सीएम ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, कहा करायेंगे जांच
मुख्यमंत्री ने इसकी सूचना केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर दी है.
