रांची. झारखंड की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने मनरेगा के तहत इस साल कम से कम दो लाख ग्रामीणों को 100 दिनों का रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है. उन्होंने कहा कि यह अभियान मिशन मोड में चलाया जायेगा. इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. मंत्री ने शुक्रवार को जिलों में मनरेगा की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि गांवों की रीढ़ और ग्रामीणों की गरिमा से जुड़ा सवाल है.
पिछले दो वर्षों में लक्ष्य से अधिक हुआ रोजगार सृजन
बैठक में यह जानकारी दी गयी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में राज्य सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य से अधिक मानव दिवस सृजित किया है. अब सरकार की मंशा है कि इस ट्रैक रिकॉर्ड को कायम रखना है. लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाये.
काम मांगो अभियान को पंचायत स्तर पर नियमित करने का निर्देश
मंत्री ने राज्य की सभी पंचायतों में ‘काम मांगो अभियान’ को नियमित और सक्रिय रूप से चलाने का निर्देश दिया. पंचायतों को खुद आगे आकर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करना होगा. मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि मानदेय वृद्धि से जुड़ी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाये. उन्होंने कहा कि जिनके कंधों पर गांव का विकास टिका है, उन्हें सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए. बैठक में यह भी सामने आया कि राज्य की कई पंचायतों में अब तक मनरेगा के तहत कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है. मंत्री ने ऐसे पंचायतों को मनरेगा पोर्टल से हटाने की कार्रवाई जिला स्तर पर करने का निर्देश दिया.
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