रांची. राज्य के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का फिर से सोशल ऑडिट शुरू किया जायेगा. इसके लिए राज्य के सात हजार स्कूलों का चयन किया गया है. झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है.
वर्ष 2020-21 में कोविड के बाद सोशल ऑडिट नहीं हो सका
वर्ष 2020-21 में कोविड के बाद सोशल ऑडिट नहीं हो सका. मध्याह्न भोजन योजना का संचालन केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किया जाता है. योजना के लिए 60 फीसदी राशि केंद्र व 40 फीसदी राशि राज्य सरकार देती है. कक्षा एक से पांच के लिए प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन 5.45 रुपये व कक्षा छह से आठ के लिए प्रति विद्यार्थी 8.17 रुपये कुकिंग कास्ट दिया जाता है. इसके अलावा चावल अलग से विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाता है.
तीन हजार स्कूलों में किचन शेड नहीं
राज्य के तीन हजार स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने के लिए किचन शेड नहीं है. इन विद्यालयों में किचन शेड निर्माण किया जायेगा. इसके लिए झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा पिछले दिनों सभी जिलों को पत्र भेजा गया था. जिलों से स्कूलों में किचन शेड की आवश्यकता का आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा गया था. जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर शेड निर्माण के लिए राशि दी जायेगी.
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