रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर पलटवार किया. साथ ही भाजपा पर इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है.
मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि सरकार छात्रों की मांगों को लेकर गंभीर है, जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं और आंदोलनरत युवाओं के साथ संवाद स्थापित करने के लिए चार मंत्रियों की एक समिति गठित की गयी है. सरकार ने दोहराया कि वह पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
भाजपा नेता छात्रों के हितैषी हैं तो पहले अपने नेताओं के रिश्तेदारों से दिलाए इस्तीफा: सुदिव्य कुमार
नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मंत्रियों की एक समिति गठित की है, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद ही समाधान का सबसे प्रभावी माध्यम है. शिकायतें मिलते ही सरकार ने सीआइडी जांच, छापेमारी और गिरफ्तारियां शुरू कर दी थीं.
भाजपा तो कार्रवाई शुरू होने के बाद केवल राजनीति करने सामने आयी है. पहली और दूसरी जेपीएससी नियुक्तियों में किन भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों का चयन हुआ था, यह झारखंड की जनता अच्छी तरह जानती है. भाजपा को सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है. यदि वे सच में छात्रों के हितैषी हैं, तो पहले अपने नेताओं के रिश्तेदारों का इस्तीफा दिलायें और दूसरी जेपीएससी जांच को पूरा करायें.
पेपर लीक केवल झारखंड की नहीं पूरे देश की गंभीर चुनौती : चमरा लिंडा
कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि पेपर लीक केवल झारखंड की नहीं, बल्कि पूरे देश की गंभीर चुनौती बन चुका है. देशभर में फैले संगठित परीक्षा माफिया का नेटवर्क प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर लगातार हमला कर रहा है. केवल सरकार को दोष देने से समाधान नहीं निकलेगा.
सत्ता और विपक्ष दोनों को मिलकर एक ऐसा अभेद्य परीक्षा तंत्र तैयार करना होगा, जिसे माफिया न भेद सके. छात्र केवल विरोध तक सीमित न रहें, बल्कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए ठोस सुझाव भी दें. सरकार सदन में हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष में सुनने का धैर्य भी होना चाहिए.
सरकार छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बात कर निकालेगी समाधान : इरफान अंसारी
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार युवाओं की समस्याओं को लेकर गंभीर है. चार मंत्रियों की समिति गठित की जा चुकी है, जो छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बात कर समाधान निकालेगी. झारखंड में पेपर लीक नहीं, बल्कि प्रक्रियात्मक गड़बड़ियां हुई हैं, जिन पर सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए चेयरमैन का इस्तीफा लिया है और 12 लोग जेल में हैं.
दरअसल जेपीएससी घोटालों की शुरुआत भाजपा शासनकाल और बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल से हुई थी. नीट और जेपीएससी की तुलना नहीं की जा सकती है. नीट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जहां बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है.
सफल छात्रों के हितों की होगी रक्षा, गड़बड़ी करने वालों को नहीं बख्शा नहीं जायेगा : दीपिका पांडेय
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सरकार आज ही आंदोलनरत छात्रों के साथ वार्ता कर सकारात्मक समाधान निकालने का प्रयास कर रही है. ऐसा नहीं है कि सभी नियुक्तियां गलत हुई हैं. जिन अभ्यर्थियों ने पूरी पारदर्शिता और योग्यता से सफलता पायी है, उनके हितों की रक्षा की जायेगी और गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा.
सीबीआइ जांच की मांग करने वाली भाजपा को देखना चाहिए कि उनके कार्यकाल में सीबीआई जांच का क्या परिणाम निकला. सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने पर काम कर रही है, जिससे भविष्य में किसी भी भर्ती परीक्षा में अनियमितता की गुंजाइश न रहे.