मनोज लाल की रिपोर्ट
रांची. राज्य के सभी जिलों के राजस्व उप निरीक्षक रांची शहर अंचल परिसर में जुटे. उन्होंने बैठक कर अपनी आठ सूत्री मांगों की समीक्षा की. इन मांगों की पूर्ति नहीं होने पर कर्मियों ने असंतुष्टि जतायी.
2 माह का अल्टीमेटम
साथ ही कहा कि अगर दो माह में मांगें पूरी नहीं होती है, तो संघ आंदोलन करने को बाध्य होगा. इस दौरान सभी राजस्व संबंधी कार्य ठप करा दिए जाएंगे. बैठक में सारे जिलों के प्रतिनिधियों ने अपनी बातें रखीं और पूर्व से चली आ रही मांगों पर चर्चा किया.
राज्य स्तरीय सम्मेलन करने का भी निर्णय
बैठक में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन करने का भी निर्णय लिया गया. इसके अध्यक्ष दिवाकर सिंह, उपाध्यक्ष ऋतितोष झा, महामंत्री चंद्र दीप गांधी, संयुक्त मंत्री सुकेश रंजन व कोषाध्यक्ष रविंद्र शुक्ला बनाये गये.
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बैठक में प्रतिनिधियों रखीं ने अपनी बात
बैठक में मुख्य संरक्षक भरत कुमार सिन्हा, अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा, महामंत्री दुर्गेश मुंडा, संयुक्त मंत्री रविंद्र प्रसाद, महावीर प्रसाद, रवींद्र शुक्ला कोषाध्याय संजय साहू, इंद्रदेव, रविदास, विकास सोनी, विष्णु कुमार, मो तनवीर, सुकेश रंजन, उमेश कुमार, दिवाकर सिंह, प्रदीप बलमुचू, आनंद पांडेय, सुनील सिंह आदि ने अपनी बातें रखी.
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संघ ने इन मांगों पर बनायी सहमति
1. वेतन विसंगति को दूर किया जाये- मूल वेतन पर 2400 ग्रेड पे हो
2. तीन साल बाद 2800 ग्रेड पे किया जाये
3.राजस्व उप निरीक्षक से अंचल निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति हो
4. सीमित परीक्षा का काल अवधि पांच वर्ष किया जाये
5.राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो
6.उप निरीक्षकों को प्रताड़ित करने से जिला के वरीय पदाधिकारियों को रोका जाये