Appointment: झारखंड के रामावतार राजगढ़िया को केंद्र सरकार ने फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (FACT) के बोर्ड में नॉन-ऑफिशियल डायरेक्टर/इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग की ओर से 13 अगस्त 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया. मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी मनोज कुमार की ओर से जारी पत्र में नियुक्ति की जानकारी दी गयी है.
तीन साल के लिए नियुक्ति
मंत्रालय के पत्र के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने रामावतार राजगढ़िया की नियुक्ति को मंजूरी दी है. उन्हें FACT के बोर्ड में नॉन-ऑफिशियल डायरेक्टर/इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है. नियुक्ति की अवधि उनके नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी. हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि इससे पहले कोई अन्य आदेश जारी होता है, तो वही प्रभावी होगा.
तत्काल संभालना होगा पद
केंद्र सरकार ने रामावतार राजगढ़िया से FACT के बोर्ड में नॉन-ऑफिशियल डायरेक्टर/इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में तत्काल कार्यभार संभालने को कहा है. मंत्रालय ने उनसे पदभार ग्रहण करने के संबंध में विभाग को सूचना देने का भी निर्देश दिया है. यानी सरकारी आदेश जारी होने के बाद अब उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना है.
FACT को भेजा आदेश
मंत्रालय ने आदेश की प्रति फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर को भी भेजी है. उनसे रामावतार राजगढ़िया के FACT के बोर्ड में नॉन-ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में ज्वाइनिंग रिपोर्ट की प्रति तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया है. आदेश की एक प्रति कंपनी सचिव, FACT को भी भेजी गयी है.
बोर्ड में अहम जिम्मेदारी
FACT भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन आने वाली प्रमुख उर्वरक कंपनी है. ऐसे में कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में रामावतार राजगढ़िया की नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है. स्वतंत्र निदेशक के तौर पर बोर्ड में उनकी भूमिका कंपनी के कामकाज में निगरानी, स्वतंत्र दृष्टिकोण और कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े मामलों में योगदान से जुड़ी होगी.
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रांची के रहने वाले हैं राजगढ़िया
मंत्रालय की ओर से जारी नियुक्ति पत्र रामावतार राजगढ़िया को रांची के कांके रोड स्थित पंचवटी वैक्सपोल के पते पर संबोधित किया गया है. आदेश में उनकी जन्मतिथि 2 जनवरी 1973 दर्ज है. केंद्र सरकार की ओर से जारी यह नियुक्ति पत्र अब FACT के बोर्ड में उनकी नयी जिम्मेदारी का आधिकारिक आधार बन गया है.
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