रांची.
किसान आंदोलन की पांचवीं वर्षगांठ पर संयुक्त किसान मोर्चा ने राज्य के जिला मुख्यालयों के समक्ष प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन देशव्यापी आह्वान पर किया गया था. रांची में बड़ी संख्या में किसानों और मजदूरों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया. इससे पहले शहीद चौक से जुलूस निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में किसान और मजदूर शामिल थे. झारखंड राज्य किसान सभा के राज्य अध्यक्ष सुफल महतो ने कहा 13 माह चले किसान आंदोलन, 750 किसानों की शहादत और तीनों कृषि कानून रद्द करने के बाद मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के साथ लिखित समझौता किया था. इसमें तीन माह के अंदर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही गयी थी. लेकिन, समझौता अभी तक लागू नहीं हुआ है. यह करोड़ों अन्नदाता किसानों के साथ विश्वासघात है. प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम ज्ञापन सौंपा गया. इसमें फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी देने, तय रेट पर इसकी खरीद करने सहित किसान आंदोलन के दौरान मोदी सरकार का लिखित समझौता शीघ्र लागू करने की मांग की गयी. इसके अलावा मांग पत्र में किसानों ने पंचायत स्तर पर धान क्रय केंद्र खोलने, झारखंड में घोषित एमएसपी 24 के बजाय 16 रुपये में धान खरीद पर रोक लगाने, चार लेबर कोड को रद्द करने, किसानों का कर्ज माफ करने, हाथियों सहित जंगली जानवरों के आतंक से किसानों को निजात दिलाने, जबरन जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाने, सीएनटी-एसपीटी एक्ट की रक्षा करने, पेशा नियमावली लागू करने, मनरेगा में 200 दिन काम व 608 रुपये मजदूरी देने, जल-जंगल और जमीन, पलायन व विस्थापन पर रोक लगाने की मांग की गयी. अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य सचिव पुष्कर महतो, अजय सिंह, बिरेंद्र कुमार, विश्वंभर महतो, उमेश महतो, पांडू राम मुंडा, श्रवण मुंडा, बिनोद साव, पोली गोझू, बलराम पातर, जयनाथ पातर, अशोक महतो, सुरेंद्र प्रसाद दिक्षित, मनोज ठाकुर आदि उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है