रांची. राज्य के स्कूलों में सरकार की ओर से बच्चों को दी जानेवाली पोशाक के लिए टेंडर निकालने की तैयारी हो रही है. जिससे कि बच्चों को समय पर पोशाक मिल सके. इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना ने प्रस्ताव तैयार कर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेजा है. इसके अनुरूप प्रथम चरण में इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत कोल्हान प्रमंडल से की जायेगी. इसके लिए पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसावां जिला का चयन किया गया है.
कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा प्रस्ताव
प्रथम चरण में वैसे बच्चों को पोशाक वितरण के लिए ही टेंडर किया जायेगा, जिनकी पोशाक की शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है. विभागीय स्तर पर प्रस्ताव को सहमति मिलने के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा. राज्य में कक्षा एक से 12वीं तक के बच्चों को पोशाक उपलब्ध करायी जाती है. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा आठ तक की सभी वर्ग की छात्राओं और एससी-एसटी के छात्रों की पोशाक के लिए 60 फीसदी राशि भारत सरकार व 40 फीसदी राशि राज्य सरकार देती है. शेष बच्चों के लिए शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार देती है. कक्षा नौवीं से 12वीं तक के सभी बच्चों के पोशाक की शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है.
राज्य सरकार की राशि का ही
टेंडर
पोशाक वितरण योजना के तहत जिन बच्चों के लिए शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार देती है, उन बच्चों के पोशाक वितरण को लेकर ही टेंडर किया जायेगा. इसके तहत कक्षा नौवीं से 12वीं तक के सभी बच्चे व कक्षा आठवीं तक के वैसे बच्चे, जिनकी पूरी राशि राज्य सरकार देती है, के पोशाक वितरण को लेकर टेंडर की तैयारी है. उल्लेखनीय है कि अब तक पोशाक के लिए राशि बच्चों के बैंक खाता में ट्रांसफर की जाती थी.
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