रांची. राज्य में बड़ी संख्या में रैयत भू-अर्जन के पेंच में फंस रहे हैं. सरकार उनकी जमीन विभिन्न कार्यों के लिए अर्जित कर रही है, पर बची हुई जमीन का एनओसी उन्हें आसानी से नहीं दिया जा रहा है. उन्हें उपायुक्त कार्यालय की दौड़ लगानी पड़ रही है. एनओसी मिलने में काफी विलंब हो रहा है. ऐसे में रैयतों को अपनी ही जमीन की खरीद-बिक्री में दिक्कत हो रही है. रैयतों ने कई बार अपनी समस्याओं से सरकार को अवगत कराया. इसके बाद राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिख कर ऐसे मामलों के निबटारा का आदेश दिया है. उन्होंने हर हाल में एक सप्ताह के अंदर एनओसी देने को कहा है. ऐसे में अब रैयतों को बड़ी राहत मिलेगी. उन्हें एनओसी मिलने में काफी वक्त नहीं लगेगा. रैयत बची हुई जमीन को बेचने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय जाते हैं. ऐसे में निबंधन के पूर्व रजिस्ट्री कार्यालय की ओर से भू-अर्जन से संबंधित एनओसी की मांग की जाती है. एनओसी होने पर ही जमीन की रजिस्ट्री की जाती है.
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