रांची. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत योजना के पुराने सभी फ्रॉड मामलों की दोबारा जांच कर रिपोर्ट जारी करने के निर्देश दिये गये हैं. मंगलवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) सभागार नामकुम में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नयी दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी सुनील कुमार बरनवाल ने यह निर्देश दिये. इस दौरान झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के अंतर्गत संचालित आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की समीक्षा की गयी. बैठक में श्री बरनवाल ने योजना से जुड़े अस्पतालों और संबंधित केसों की पूरी हो चुकी ऑडिट को री-ऑडिट करने को कहा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह जांच योजना की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए जरूरी है. बैठक में ई-केवाइसी लक्ष्य को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के निर्देश भी दिये गये. समीक्षा के दौरान कार्यकारी निदेशक डॉ नेहा अरोड़ा ने पीपीटी के माध्यम से योजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी. इसके बाद श्री बरनवाल ने कहा कि राज्य के अधिकांश सार्वजनिक अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं, लेकिन आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बुकिंग की संख्या अपेक्षाकृत कम है. बैठक में झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की कार्यकारी निदेशक डॉ नेहा अरोड़ा, अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज, जेएसएएस के जीएम प्रवीण चंद्र मिश्रा सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.
राज्य में इ-केवाइसी में तेजी लाने के निर्देश
राज्य में 15 नवंबर 2025 तक ई-केवाइसी को राष्ट्रीय औसत के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. कम-से-कम 70% लाभार्थियों का इ-केवाइसी अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना है. इसके लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जायेगा. सरकारी अस्पतालों में पहले चरण में आयुष्मान के केस केवल 10% ही थे, लेकिन पिछले वर्ष यह भागीदारी 50% तक पहुंच गयी है. रांची सदर अस्पताल की तर्ज पर अन्य अस्पतालों में भी ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा. राज्य के सभी छह मेडिकल कॉलेजों और अन्य बड़े सार्वजनिक अस्पतालों में बड़े पैकेजों को सक्रिय किया जायेगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है