केंद्र सरकार के रवैये से ओबीसी समाज अपने हक अधिकारों से वंचित : योगेंद्र

प्रतिनिधि, नामकुम.

राष्ट्रीय ओबीसी अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के तत्वावधान में सामाजिक न्याय व ओबीसी अधिकार सम्मेलन का आयोजन डिप्लोमा अभियंता भवन में हुआ. मुख्य अतिथि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेन्द्र प्रसाद, विशिष्ट अतिथि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव, विधायक ममता देवी, पूर्व डीजीपी महेंद्र मोदी, डॉ रामप्रवेश शामिल हुए. श्री प्रसाद ने मोर्चा के मांगों व अधिकारों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर हल्ला बोला. कहा कि ओबीसी के अधिकारों व आरक्षण को केंद्र सरकार रोके रखी है. केंद्र सरकार के रवैये से ओबीसी समाज अपने हक अधिकारों से वंचित हैं. मोर्चा के वक्ताओं ने ओबीसी समुदाय के हक अधिकारों के लिए मोर्चा संघर्षरत है. इस दौरान मोर्चा के सदस्यों ने सरकार से एससी, एसटी, इडब्ल्यूएस की तरह ओबीसी को भी जनसंख्या अनुपात में आरक्षण देने, नौकरी व प्रोन्नति में आरक्षण, राज्य के शून्य ओबीसी आरक्षणवाले सातों जिलों में आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित करने, आरक्षण में लागू क्रिमी लेयर प्रावधान को समाप्त करने, स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय का गठन करते हुए जनसंख्या अनुपात में प्राप्त बजट का प्रावधान करने, राज्य के सभी पदों की नियुक्तियों में पांच वर्ष की छूट देने, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, न्यायिक भागीदारी में ओबीसी का प्रतिनिधित्व अनिवार्य हो, सरकारी पदों की रिक्तियों की गणना कर पारदर्शी ढंग से नियुक्तियां करने, वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए ओबीसी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन करने, सभी जिलों में वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था सहित अन्य मांगों को रखा.