आवास बोर्ड ने गृह निर्माण के लिए आवंटित जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल करनेवालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. आवास बोर्ड की जमीन पर दुकान और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठा चलानेवालों को नोटिस भेजी जा रही है. पहले चरण में राजधानी सहित राज्य के अन्य जिलों में करीब 300 लोगों को नोटिस भेजी गयी है. इनसे जवाब मांगा गया है. तीन नोटिस के बाद आवास बोर्ड बाजार दर से पेनाल्टी लगाने की दिशा में आगे बढ़ेगा.
राजधानी के हरमू व अरगोड़ा सहित जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद के आवास बोर्ड की जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वालों पर कार्रवाई हो रही है. आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने पिछले दिनों विभागीय अभियंताओं को निर्देश दिया था कि आवास बोर्ड की जमीन व आवासों का निरीक्षण कर रिपोर्ट दें. इसके बाद विभाग ने कार्रवाई शुरू की है.
अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने बताया कि नियम संगत कार्रवाई होगी. सरकार ने लोगों को आवास के लिए जमीन दी है. उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को पहले चरण में तीन नोटिस भेजने को कहा गया है. हम किसी का आवंटन रद्द नहीं करना चाहते हैं. लेकिन, लोगों को बताना होगा कि वे इसका इस्तेमाल किस रूप में कर रहे हैं. नोटिस के बाद हम स्थल की नापी कर बाजार दर से दंड वसूलेंगे. हमें विभाग से जो रिपोर्ट मिली है, उसमें पहले चरण में 250 से 300 लोगों की सूची पूरे राज्य से मिली है.