रांची. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी), कांके में चार नये पीजी (पोस्ट ग्रेजुएट) डिप्लोमा कोर्स शुरू किये जा रहे हैं. एक वर्ष की अवधि वाले ये सभी कोर्स हाइब्रिड मोड में संचालित होंगे. इनमें इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट, चाइल्ड राइट एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, कॉरपोरेट लॉ और माइंस एंड मिनरल लॉ शामिल हैं.
प्रत्येक कोर्स की फीस 35 हजार रुपये निर्धारित की गयी है. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक विद्यार्थी के अलावा प्रोफेशनल्स, एकेडमिक्स और प्रैक्टिशनर्स भी इन पाठ्यक्रमों में नामांकन ले सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर 2026 निर्धारित की गयी है. आवेदन शुल्क 500 रुपये है. आवेदन फॉर्म विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है.
इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट
इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट किसी व्यक्ति या संस्था की बौद्धिक रचनाओं और आविष्कारों से जुड़े कानूनी अधिकारों से संबंधित है. इसके तहत कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट्स सहित विभिन्न प्रकार के अधिकार शामिल होते हैं. किसी नये आविष्कार या तकनीक की सुरक्षा के लिए पेटेंट का प्रावधान भी इसी क्षेत्र से जुड़ा है.
चाइल्ड राइट एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन
इस पाठ्यक्रम में बच्चों के अधिकार और उनके संरक्षण से जुड़े कानूनी पहलुओं की जानकारी दी जायेगी. बाल संरक्षण का उद्देश्य बच्चों को शोषण, हिंसा, उपेक्षा और अन्य खतरों से बचाना है. संकट की स्थिति में बच्चों को कानूनी सहायता, देखभाल और पुनर्वास उपलब्ध कराने से जुड़े प्रावधान भी इस क्षेत्र में शामिल हैं.
कॉरपोरेट लॉ
कॉरपोरेट लॉ को कंपनी कानून भी कहा जाता है. इसमें कंपनियों और व्यावसायिक संगठनों के गठन, संचालन, अधिकारों और आंतरिक एवं बाहरी संबंधों को नियंत्रित करने वाले कानून और नियम शामिल होते हैं.
माइंस एंड मिनरल लॉ
माइंस एंड मिनरल लॉ खानों और खनिजों के विकास, प्रबंधन और विनियमन से जुड़े कानूनी प्रावधानों का अध्ययन करता है. खनन क्षेत्र से जुड़े कानून और नियामकीय प्रक्रियाएं इस पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होंगी.