रांची.
राज्यभर में म्यूटेशन, भूमि सीमांकन व म्यूटेशन अपील सहित अन्य कार्य ठीक से नहीं हो पा रहे हैं. यह स्थिति करीब एक सप्ताह से है. राजस्व कर्मियों के बार-बार प्रयास के बाद भी इसमें सुधार नहीं हो रहा है. किसी-किसी अंचल में 20 से 30 प्रतिशत ही काम हो पा रहा है. ऐसे में आम रैयतों के काम लटक रहे हैं. इस वजह से लंबित मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है. वहीं, झारबसुधा पोर्टल के माध्यम से भी काम नहीं हो पा रहा है. स्थिति में सुधार नहीं होता देख राज्य सरकार ने ए़नआइसी को पत्र लिखा है. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के उप निदेशक ने पत्र लिख कर झारम्यूटेशन व झारबसुधा पोर्टल को नेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है. 10 नवंबर तक इस कार्य में सहयोग करने को कहा है.नहीं मिल पा रही है बेहतर सर्विस
पत्र में यह लिखा गया है कि ये झारनेट में शिफ्ट हो गये हैं. ऐसे में झारनेट से इन्हें कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी जा रही है. साथ ही सारे कार्य इसके माध्यम से हो रहे हैं. फिलहाल इससे काम नहीं हो पा रहा है. इससे बेहतर सर्विस नहीं मिल पा रही है, जिससे सारे कार्य लटक रहे हैं. वहीं, नागरिक सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. ऐसे में 10 नवंबर तक एनआइसी से आवश्यक सहायता की मांग की गयी है, ताकि आमलोगों के कार्य निर्बाध रूप से हो सके.
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