मंडल डैम का काम जल्द होगा पूरा, विस्थापित 750 परिवारों का होगा पुनर्वास, मिलेंगे इतने रुपए

Mondal Dam Project: मंडल डैम परियोजना का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सरकार तत्पर है. मुख्य सचिव अलका तिवारी ने परियोजना पर समीक्षा बैठक की. इसमें अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये गये. कहा गया कि लोगों का पुनर्वास करने से पहले उस जगह मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं.

Mondal Dam Project: झारखंड के मंडल डैम का काम जल्द शुरू होगा. इसके तहत 750 परिवारों को पुनर्वासित किया जायेगा. इन परिवारों को एक एकड़ जमीन और 15 लाख रुपए मिलेंगे. प्रभावित परिवारों को ये रुपए दो किस्त में मिलेगी. राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने गुरुवार 7 अगस्त को शहीद नीलांबर पीतांबर उत्तर कोयल परियोजना (मंडल डैम) की निर्धारित कार्ययोजना की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कार्ययोजना को धरातल पर उतारने के लिए मूलभूत कार्य यथाशीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि विस्थापित होनेवाले रैयतों को विश्वास में लेकर उनके पुनर्वास की अड़चनों को दूर करें.

पुनर्वास से पहले रैयतों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करायें

इस परियोजना के लिए गढ़वा और लातेहार जिले के 7 गांवों खैरा, भजना, सनैया, कुटकू, खुरा, चेमो और मेराल के लगभग 750 परिवारों को पुनर्वासित करने का निर्णय लिया गया है. पुनर्वास के दौरान सभी परिवारों को 2 किस्तों में 15 लाख रुपए और एक एकड़ जमीन देने पर पूर्व में ही रैयतों के साथ सहमति बन चुकी है.

मंडल डैम परियोजना की संक्षिप्त जानकारी.

रैयतों को पुनर्वास स्थल पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायें – मुख्य सचिव

लोगों को रंका प्रखंड में पुनर्वासित करने की योजना है. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि पुनर्वासित होने से पहले रैयतों को उस स्थान पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करायें. साथ ही विस्थापित संघर्ष समिति से वार्ता का क्रम जारी रखने और स्थानीय विधायकों से भी पूरे मामले में जनहित के दृष्टिकोण से सहयोग लेने पर बल दिया.

कार्य करने वाली एजेंसी को सुरक्षा देने का निर्देश

मुख्य सचिव ने मंडल डैम के अधूरे काम को पूरा करने वाली चयनित एजेंसी वापकोस (WAPCOS) को पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था देने का निर्देश दिया है. उन्होंने गढ़वा और लातेहार जिला प्रशासन को आपसी समन्वय से इसके जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. एजेंसी ने समीक्षा के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था मिलने के 2 दिन के भीतर कार्य शुरू करने पर हामी भरी.

मुआवजा भुगतान के लिए RBI में अकाउंट खोलने के निर्देश

इस दौरान मुख्य सचिव ने विस्थापितों को मुआवजा भुगतान करने के लिए रिजर्व बैंक में अकाउंट खोलने, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत विस्थापितों की मैपिंग की प्रगति की भी समीक्षा की. वहीं, परियोजना के दायां मुख्य नहर के दोनों किनारे पर स्थित विद्युत पोलों तथा ट्रांसफॉरमर को वहां से हटाने की प्रगति की समीक्षा के दौरान इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया.

समीक्षा बैठक में ये लोग भी थे शामिल

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में वित्त सचिव प्रशांत कुमार, वन सचिव अबू बक्कर सिद्दीकी शामिल थे. गढ़वा और लातेहार के उपायुक्त और आरक्षी अधीक्षक ऑनलाइन जुड़े थे.