झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों का नक्शा अब नगर परिषद करेगा पास. रांची से इसकी शुरुआत की गयी है. नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) के जिन विकास क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान तैयार कर स्वीकृति नहीं ली गयी है, उन क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के पंचायती राज प्रभाग के अधीन जिला परिषद को नक्शा स्वीकृति के लिए अधिकृत किया जाता है.
यह व्यवस्था संबंधित क्षेत्र के मास्टर प्लान को अधिसूचित किये जाने तक लागू रहेगी. आरआरडीए का बड़ा क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में पड़ता है. वर्तमान में रांची के शहरी इलाके का मास्टर प्लान तो तैयार किया गया है, लेकिन आरआरडीए के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में मास्टर प्लान को अब तक अधिसूचित नहीं किया गया है.
ऐसे में ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्य के लिए आरआरडीए द्वारा नक्शों को स्वीकृति नहीं प्रदान की जा रही थी. ग्रामीण इलाकों में निर्माण के कई नक्शे आरआरडीए में पेंडिंग हैं. अब तक ग्रामीण इलाकों में प्रखंड कार्यालयों द्वारा नक्शा पास करने की औपचारिकता की जाती थी. हालांकि, पिछले कई माह से वह भी बंद थी.
ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्य के लिए लोगों को बैंक से लोन लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. आरआरडीए का बड़ा क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में पड़ता है. आरआरडीए के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में मास्टर प्लान को अब तक अधिसूचित नहीं किया गया है. ऐसे में ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्य के लिए आरआरडीए द्वारा नक्शों को स्वीकृति नहीं प्रदान की जा रही थी. कई नक्शे आरआरडीए में पेंडिंग हैं. अब तक ग्रामीण इलाकों में प्रखंड कार्यालयों द्वारा नक्शा पास करने की औपचारिकता पूरी की जाती थी.