रांची: JPSC-JSSC में कथित भ्रष्टाचार और परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सरकार की ओर से गठित हाई लेवल कमेटी के चार मंत्रियों ने रविवार को अनशनरत देवेंद्र नाथ महतो से वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की. देवेंद्र नाथ महतो के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के आठवें और सत्याग्रह के 16वें दिन हुई इस बातचीत में मंत्रियों ने उनसे भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया. मंत्रियों ने आंदोलनकारी छात्रों की मांगों पर सरकार की ओर से की जा रही पहल की जानकारी भी दी.
लिखित में पूरी हो मांग
बातचीत में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री चमरा लिंडा और मंत्री संजय सिंह यादव शामिल रहे. मंत्रियों ने देवेंद्र नाथ महतो से मांगों पर विचार करने और भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया. इस पर देवेंद्र नाथ महतो ने सभी मंत्रियों को बातचीत के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन स्पष्ट किया कि जब तक मांगों को लिखित रूप से पूरा करने का आश्वासन नहीं मिलता, तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि मांगों के समाधान तक छात्र आंदोलन भी जारी रहेगा.
चार बिंदुओं पर सरकार की ओर से सहमति का दावा
देवेंद्र नाथ महतो की टीम के अनुसार बातचीत के बाद सरकार की ओर से कुछ प्रमुख बिंदुओं पर सकारात्मक रुख सामने आया है. इनमें परीक्षा धांधली के मामले में वित्तीय लेन-देन की जांच कराने की बात शामिल है. टीम के मुताबिक सरकार इस वित्तीय लेन-देन की जांच ED से कराने को तैयार है.
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इसके अलावा फिलहाल तीन परीक्षाओं को रद्द करने की बात कही गयी है. इनमें JPSC बैकलॉग 2023, JPSC बैकलॉग 2025 और 14वीं प्रीलिम्स शामिल हैं. आंदोलनकारी छात्रों के अनुसार इन परीक्षाओं को रद्द करने के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जायेगी. हालांकि सरकार की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
TDPL एजेंसी से जुड़ी परीक्षाओं की भी होगी जांच
छात्रों के अनुसार बातचीत में सरकार ने TDPL एजेंसी द्वारा ली गयी सभी परीक्षाओं की जांच कराने पर भी सहमति जतायी है. छात्रों का आरोप है कि परीक्षा संचालन और एजेंसी की भूमिका से जुड़े मामलों की जांच जरूरी है. इसके अलावा JPSC और JSSC में सुधार के लिए सरकार IIM और XISS जैसे संस्थानों की मदद लेने को भी तैयार है. इसकी भी सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
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बाकी मांगों पर छात्रों को सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं
हालांकि देवेंद्र नाथ महतो की टीम का कहना है कि मंत्रियों की ओर से रखे गये इन बिंदुओं के अलावा बाकी मांगों पर छात्र सहमत नहीं हैं. टीम ने स्पष्ट किया कि केवल मौखिक आश्वासन के आधार पर भूख हड़ताल समाप्त नहीं की जायेगी. देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि आंदोलन की मांगों को लिखित रूप से पूरा किया जाना जरूरी है. जब तक सरकार लिखित आदेश या ठोस आश्वासन नहीं देती, तब तक भूख हड़ताल और छात्र आंदोलन जारी रहेगा. अब आंदोलनकारियों की नजर सरकार की ओर से लिखित निर्णय और आगे की आधिकारिक कार्रवाई पर है.