रांची. झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) द्वारा केंद्र सरकार के एमएमडीआर संशोधन विधेयक के विरोध में 19 सितंबर को राज्य के सभी 260 प्रखंड मुख्यालयों के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया जायेगा. इसके बाद बीडीओ व सीओ के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा जायेगा.
JMM का कहना है कि एमएमडीआर कानून झारखंड के हक और अधिकारों को छीनने वाला है. इसके तहत केंद्र सरकार ने राज्यों के खनिज अधिकारों और भूमि पर कर लगाने के अधिकारों को सीमित किया है, जिसका पार्टी तब तक विरोध करेगी, जब तक इस कानून को केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेती है. सड़क से सदन और न्यायालय में भी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जायेगा.
रांची में तैयारी पूरी
रांची जिला झामुमो के संयोजक मुस्ताक आलम ने बताया कि रांची के 18 प्रखंडों में धरना दिया जायेगा. इसकी तैयारी कर ली गयी है. बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान होगा. उन्होंने कहा कि एमएमडीआर काला कानून है. जो झारखंड की हकमारी कर रहा है.
एमएमडीआर विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी
इधर, सरकार के स्तर पर भी एमएमडीआर विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी चल रही है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए खान विभाग द्वारा संचिका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी के लिए भेजी गयी है.
झारखंड में लागू नहीं किया गया है संशोधन विधेयक
झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा पारित एमएमडीआर संशोधन विधेयक को राज्य में लागू नहीं किया गया है. राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आदेश नहीं निकाला गया है. सरकार द्वारा सभी कंपनियों से सेस की वसूली हो रही है. कंपनियां भी सेस इस शर्त के साथ जमा कर रही है कि यदि एमएमडीआर संशोधन विधेयक लागू होता है, तो 17 अगस्त के बाद से जमा सेस की राशि को रॉयल्टी में समायोजित कर दिया जायेगा.