झारखंड में 22,200 राशन दुकानदारों का 13 महीने का कमीशन बकाया, DSO को सरकार ने दिया अल्टीमेटम

Jharkhand PDS Dispute: झारखंड में राशन दुकानदारों के 13 महीने के बकाए कमीशन पर घमासान छिड़ गया है. खाद्य आपूर्ति विभाग ने पे-आईडी सुधारने के लिए 31 मई की डेडलाइन दी है, तो डीलर्स एसोसिएशन ने मंत्री इरफान अंसारी को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

रांची से विवेक चंद्र की रिपोेर्ट

Jharkhand PDS Dispute, रांची : झारखंड के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य के राशन दुकानदारों (PDS Dealers) के बकाए कमीशन भुगतान को लेकर सभी 24 जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारियों (DSO) को एक सख्त निर्देश जारी किया है. विभाग ने 31 मई 2026 तक उन 2,800 राशन दुकानदारों का ‘पे आईडी’ (Pay ID) बनाने या उसमें सुधार करने का अंतिम अल्टीमेटम दिया है, जिनका कमीशन भुगतान लंबे समय से तकनीकी गड़बड़ियों के कारण अटका हुआ है. हालांकि, विभाग के इस कदम के बाद फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

22,200 दुकानदारों का भुगतान क्यों रुका?

विभागीय पत्र सामने आने के बाद फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पूरे झारखंड में करीब 25,000 राशन दुकानदार कार्यरत हैं. इनमें से केवल 2,800 दुकानदारों के पे आईडी में ही तकनीकी गड़बड़ी है. एसोसिएशन ने तीखा सवाल उठाया है कि जब शेष 22,200 दुकानदारों का पे आईडी और बैंक विवरण पूरी तरह सही है, तो पिछले कई महीनों से उनका जायज कमीशन भुगतान क्यों रोक कर रखा गया है? कुछ दुकानदारों की तकनीकी खामी की आड़ में सभी का भुगतान रोकना न्यायसंगत नहीं है.

31 मई तक त्रुटियां दूर नहीं हुईं, तो नपेंगे अधिकारी

खाद्य आपूर्ति विभाग के उप सचिव राम कृष्ण कुमार द्वारा जारी आधिकारिक पत्र में कहा गया है कि नियमानुसार जन वितरण प्रणाली (PDS) का लाइसेंस जारी करते समय ही पे आईडी और बैंक विवरण दुरुस्त होना चाहिए था, लेकिन इस दिशा में निचले स्तर पर समय पर उचित कार्रवाई नहीं की गई. विभाग ने सभी जिलों को कड़ी चेतावनी दी है कि 31 मई 2026 तक हर हाल में पे आईडी की सभी त्रुटियों को दूर कर लिया जाए. यदि इस तिथि तक काम पूरा नहीं होता है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारी (DSO) और जिला प्रबंधक की तय की जाएगी. भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभाग ने सभी जिलों से प्रतिदिन शाम 5 बजे तक प्रगति रिपोर्ट (Progress Report) मांगी है.

13 महीने से बकाया है कमीशन, मंत्री से गुहार

एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार, राज्य के 22,200 राशन दुकानदारों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) मद का 13 महीने का और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) मद का पिछले 9 महीने का कमीशन बकाया है. लंबे समय से कमीशन नहीं मिलने के कारण राज्यभर के राशन दुकानदार भारी आर्थिक संकट और मानसिक दबाव के दौर से गुजर रहे हैं. अपनी मांगों को लेकर संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और विभागीय सचिव राकेश शर्मा से मुलाकात की है. एसोसिएशन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि कई दुकानदार आर्थिक तंगी के कारण गंभीर भुखमरी की कगार पर हैं, इसलिए सरकार को बिना किसी तकनीकी बहानेबाजी के तत्काल बकाया राशि जारी करनी चाहिए.