रांची : भारत सरकार के श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन के तहत राज्य के 15 जिलों के 57 पंचायतों का चयन किया गया है. यहां फेज-1 और फेज-2 में ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग मिलकर काम करेगा. दोनों विभाग मिलकर शहरों से लगे पंचायतों को विकसित करेंगे. दोनों विभाग की योजनाओं का कंवर्जेंस कराया जायेगा.
इसके लिए कई स्तर पर दोनों विभागों की बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है. कृषि विभाग ने तैयार योजनाओं की सूची ग्रामीण विकास विभाग को भेज दी है. भारत सरकार ने कलस्टर बनाकर इन इलाकों के विकास की योजना तैयार की है. इसके लिए 15 प्रखंडों का चयन किया गया है.
धनबाद से सात, गिरिडीह से नौ, पूर्वी सिंहभूम से दो, बोकारो से पांच, हजारीबाग से आठ, खूंटी से दो, गुमला से दो, प सिंहभूम से दो, रामगढ़ से छह, चतरा के आठ, रांची,लातेहार, दुमका, पाकुड़, सिमडेगा से दो-दो पंचायतों का चयन किया गया है.
योजना तैयार कर चुका है कृषि विभाग :
कृषि विभाग अपने सभी प्रभागों को मिलाकर योजना तैयार की है. इसके लिए अलग से राशि का प्रावधान भी किया जा रहा है. यह राशि संचालित स्कीमों से ही ली जायेगी. कृषि सचिव ने इस योजना को सफल करने के लिए गव्य, मत्स्य, कृषि व सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्राथमिकता के आधार पर चयनित गांव और पंचायत के लिए योजना तैयार कर लें.
क्षेत्र की प्राथमिकता से तय हुए है योजना :
कृषि विभाग ने इन पंचायतों के लिए योजना बनाते समय पर क्षेत्र के हिसाब से प्राथमिकता तय की है. जो काम संताल के किसानों के लिए सही है, वही योजना में डाला गया है. इसी तरह प्रमंडलवार योजना की प्राथमिकता तय की गयी है.
posted by : sameer oraon