Excise Constable Recruitment: झारखंड में उत्पाद सिपाही और एएसआई की भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी है. वह यह है कि इन दोनों पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी. शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक में इसके लिए निर्देश दिए हैं. इस बैठक में उन्होंने विभागीय कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विभाग में लंबित नियुक्तियों की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए तथा राजस्व बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों का अधिकतम उपयोग किया जाए.
रिक्त पदों पर नियुक्ति से बढ़ेगी कार्यक्षमता: हेमंत सोरेन
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. इसके साथ ही विभाग के अंतर्गत सहायक अवर निरीक्षक (एएसआई) एवं अन्य सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं. उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को भरने से विभाग की कार्यक्षमता और कानून लागू करने की क्षमता दोनों मजबूत होंगी.
बीवरेजेज कॉरपोरेशन का दायरा बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने बैठक में झारखंड राज्य बीवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने पर भी जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाया जाए, ताकि राज्य में शराब कारोबार का बेहतर प्रबंधन हो सके और राजस्व संग्रह में वृद्धि हो.
राजस्व बढ़ाने के लिए तैयार करें कार्ययोजना
हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नई तकनीकों का उपयोग कर उत्पाद विभाग के राजस्व में वृद्धि के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए. उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी और प्रबंधन व्यवस्था अपनाने से न केवल राजस्व बढ़ेगा, बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इस संबंध में जल्द विस्तृत प्लान प्रस्तुत करने को कहा, ताकि उस पर समयबद्ध तरीके से अमल किया जा सके.
इसे भी पढ़ें: उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक मामला: सरगना 3 और अभ्यर्थी 2 दिन की रिमांड पर
अवैध कारोबार पर सख्ती और नीतियां बनाने के निर्देश
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग को आवश्यक नई नीतियां तैयार करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार प्रभावी नीतियां बनाकर विभाग के कामकाज को और सुदृढ़ किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने अवैध रूप से संचालित शराब कारोबार और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि अवैध कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके. बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को विभिन्न प्रशासनिक और कार्यगत सुधारों से जुड़े अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए तथा सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया.
इसे भी पढ़ें: झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती में अगला चरण शुरू, 1 जुलाई से 1941 अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट
