Jharkhand Budget LIVE: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण में सूबे की बेहतरीन तस्वीर पेश करने के बाद डॉ रामेश्वर उरांव मंगलवार (27 फरवरी) को सरकार का बजट पेश करेंगे. उम्मीद की जा रही है कि बजट 1.40 लाख करोड़ रुपए का होगा. इसमें किसानों की कर्जमाफी का दायरा बढ़ाए जाने की उम्मीद है. झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार के पहले बजट के पल-पल के अपडेट के लिए बने रहें प्रभात खबर के LIVE सेक्शन में…
Jharkhand Budget: विधानसभा में 1,28,900 करोड़ का बजट पेश, विपक्ष ने किया वाकआउट
Jharkhand Budget LIVE: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण में सूबे की बेहतरीन तस्वीर पेश करने के बाद डॉ रामेश्वर उरांव मंगलवार (27 फरवरी) को सरकार का बजट पेश करेंगे. उम्मीद की जा रही है कि बजट 1.40 लाख करोड़ रुपए का होगा.

विधानसभा में इस सरकार का अंतिम बजट पेश करेंगे डॉ रामेश्वर उरांव.
बजट के दौरान भाजपा का वॉकआउट
भाजपा विधायकों ने वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव के बजट भाषण के बीच में ही सदन से वाकआउट किया. विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि सरकार के इस बजट को हम 10 में 0 नंबर देंगे. यह बजट कहीं से भी जनता के हित में नहीं है. यह बजट सिर्फ झारखंड सरकार के मंत्रियों का बजट है.
नेतरहाट को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे
वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की कि नेतरहाट को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा.
नगर विकास एवं आवास विभाग
नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए बजट में 3429 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
भवन निर्माण
रांची में विधायकों को आवासन की सुविधा देने के लिए 70 आवासों का निर्माण कराया जा रहा है. इस पर 203 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा रहा है.
नमामि गंगे योजना
राज्य में 300 किलोमीटर बहने वाली गंगा की सहायक नदी दामोदर को नमामि गंगे योजना में शामिल किया गया है. कई जगहों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूरी दी गई है. इसके लिए सरकार ने 310 करोड़ 11 लाख की लागत से रामगढ़ में एसटीपी का निर्माण शुरू हो चुका है. मार्च 2026 में पूर्ण करने का लक्ष्य है.
एक लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
राज्य सरकार 20 हजार करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करेगी, जिससे एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा.
एयरपोर्ट
दुमका एवं बोकारो के एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ान. 2024-25 में 112 करोड़ 93 लाख का बजट प्रस्तावित है.
मुफ्त बिजली योजना
निर्बाध बिजली आपूर्ति हमारा लक्ष्य. 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ 1920224 लोगों को मिल रहा है. अब 125 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली लोगों को दी जाएगी.
उद्योग
कई नई औद्योगिक नीति बनी है, ताकि अनुकूल औद्योगिक वातावरण बने. राज्य में पूंजी का निवेश बढ़े. साथ ही गांवों का विकास हो. इस विभाग के लिए 2024-25 में 435 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है.