रांची : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीख ने गुरुवार को 21 पदाधिकारियों को शोकॉज किया है. वह नेपाल हाउस स्थित एनआइसी सभागार में सभी जिलों के कृषि पदाधिकारियों, पशुपालन एवं मत्स्य पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित विभागीय समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कई जिलों में निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जतायी. सचिव ने गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, हजारीबाग, सरायकेला-खरसावां और लोहरदगा के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, लातेहार और खूंटी के जिला कृषि पदाधिकारी और सरायकेला, सिमडेगा, हजारीबाग, जमशेदपुर और गुमला के जिला पशुपालन पदाधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी करने आदेश दिया है.
कहा कि अगले आठ दिनों के अंदर अगर योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी नहीं आती है अथवा प्रदर्शन में सुधार नहीं आता है, तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें. उन्होंने मुख्यमंत्री पशुधन योजना की समीक्षा करते हुए हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, जमशेदपुर और सरायकेला के जिला पशुपालन पदाधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए शोकॉज जारी करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि मार्च के प्रथम सप्ताह में दोबारा विभागीय समीक्षा की जायेगी. जेएसपीएलएस के साथ बैठक कर महिला समूह को बतख योजना से जोड़ने का निर्देश दिया. लक्ष्य के विरुद्ध चयनित लाभुकों की संख्या एवं डीबीटी की स्थिति में सुधार लाने को कहा.
जिलावार डीएलएमसी की बैठक सुनिश्चित करें
विभागीय सचिव ने समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला की राशि का व्यय सुनिश्चित करने व कृषि ऋण माफी योजना का सेचुरेशन प्रमाण पत्र 29 फरवरी तक पूर्ण कर विभाग को भेजने का निर्देश दिया. सुखाड़ फसल राहत योजना को लेकर भी निर्देश दिये. ऐसे जिले जहां 10 प्रतिशत से कम काम हुआ है, उन जिलों के कृषि पदाधिकारी को शोकॉज का आदेश दिया.
जनप्रतिनिधि से करवायें योजनाओं की अनुशंसा
सचिव ने कहा कि परकुलेशन टैंक और तालाब जीर्णोद्धार/गहरीकरण की योजनाओं के मद में राशि बची है. जल्द विधायक से योजनाओं की अनुशंसा करवा कर काम करवायें. बैठक में निदेशक उद्यान सूरज कुमार, पशुपालन निदेशक आदित्य रंजन, निदेशक गव्य मो शाहनवाज अख्तर, विशेष सचिव प्रदीप हजारे सहित कई विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे.