रांची : झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित '108 एंबुलेंस सेवा' में बड़े पैमाने पर सरकारी पैसे की लूट और भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है. इस संबंध में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह को एक पत्र सौंपकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और जिम्मेदार एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
खराब एंबुलेंस का भी हो रहा लाखों में भुगतान
बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में खुलासा किया है कि राज्य भर में मरीजों की सुविधा के लिए चलाई जा रही 108 एंबुलेंस सेवा का संचालन 'सम्मान फाउंडेशन' नाम की एजेंसी (संचालक इरफान आलम) द्वारा किया जा रहा है. वर्तमान में प्रदेश भर में लगभग 500 एंबुलेंस संचालित हैं, जिनमें से करीब 80 एंबुलेंस पिछले कई महीनों से खराब पड़ी हुई हैं. नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से इन खराब पड़े वाहनों का भी प्रतिमाह 93,000 रुपये प्रति एंबुलेंस की दर से भुगतान किया जा रहा है. आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि 80 खराब एंबुलेंस का कुल मिलाकर 618 महीनों का भुगतान बनता है, जिसके तहत करीब 5 करोड़ 74 लाख 74 हजार रुपये की सरकारी राशि एजेंसी को गलत तरीके से जारी कर दी गई है.
ये भी पढ़ें: स्कूल खुला, प्रभारी शिक्षक चले गए! बंदिया स्कूल में लकड़ी के चूल्हे पर बन रहा था बच्चों का मिड-डे मील
कर्मचारियों के PF और ESI का 7 करोड़ से अधिक का बकाया
बाबूलाल मरांडी ने एजेंसी पर कर्मचारियों के शोषण का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सम्मान फाउंडेशन द्वारा फरवरी 2025 से अक्टूबर 2025 तक (9 महीने) अपने कर्मचारियों का पीएफ (PF) और ईएसआई (ESI) का फंड जमा नहीं कराया गया है. यह राशि लगभग 7 करोड़ 12 लाख रुपये बैठती है, जिसे संचालक दबाकर बैठा है.
कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग
भाजपा नेता ने इस पूरे घटनाक्रम को राज्य में हावी 'लूट तंत्र' का उदाहरण बताते हुए स्वास्थ्य विभाग से कड़े कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने मांग की कि इस वित्तीय अनियमितता और कथित भ्रष्टाचार की अविलंब निष्पक्ष जांच कराई जाए. साथ ही गलत तरीके से भुगतान की गई सरकारी राशि की कंपनी से रिकवरी करने के साथ साथ नियमों का उल्लंघन करने वाली 'सम्मान फाउंडेशन' कंपनी को तत्काल प्रभाव से काली सूची (Blacklist) में डाला जाए. इसके अलावा इस भ्रष्टाचार में संलिप्त विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को चिह्नित कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए.
ये भी पढ़ें: एथेनॉल के कारण महंगी हुई मिठास या कोई और है वजह ? समझिए अचानक क्यों बढ़ गए चीनी के दाम