रांची. अगले वित्तीय वर्ष (2025-26) में राज्य सरकार 20 हजार करोड़ रुपये निवेश करायेगी. इसके लिए कई नीतियां बनायी गयी हैं. नीतियों के अनुरूप निवेश पर अनुदान का प्रावधान भी सरकार ने किया है. रांची जिले में फार्मा पार्क बनाया जायेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में भी औद्योगिक वातावरण तैयार किया जायेगा. राज्य के उद्योग एवं श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने शनिवार को सदन में कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के बाद यह जानकारी दी. इस दौरान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की 1055.74 करोड़ की अनुदान मांग पारित हुई. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 2025-26 में प्रवासी श्रमिकों के लिए सुलभ सहायता केंद्र खोलेगी. पांच अन्य राज्यों में भी सहायता केंद्र खोलने की योजना है. सरकार विदेशों में फंसे श्रमिकों को भी मुफ्त में लायेगी.
इसी माह चालू होगी पीवीयूएनएल की एक यूनिट
मंत्री ने कहा कि सरकार एमएसएमइ का निदेशालय बनायेगी. इसको प्रोत्साहन देने के लिए रणनीति बनायी गयी है. सरकार तसर पालन को भी बढ़ावा देगी. 2025-26 में 140 बुनकरों को प्रशिक्षित किया जायेगा. सरकार पीवीयूएनएल की एक यूनिट मार्च में चालू कर देगी. दूसरी यूनिट जुलाई और तीसरी यूनिट नवंबर में चालू कर दी जायेगी.कुछ लोग सरकार के साथ रहकर भी विपक्षी विचारधारा के हैं
मंत्री ने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो सरकार के साथ रहकर विपक्षी विचारधारा के हैं. ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है. सरकार ऐसे लोगों से गुमराह होने वाली नहीं है.
बजट पुरानी बोतल में नयी शराब की तरह : राज सिन्हा
कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए विधायक राज सिन्हा ने कहा कि बजट पुरानी बोतल में नयी शराब की तरह है. ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर घटी है, लेकिन शहरों में बढ़ी है. निजी प्लेसमेंट एजेंसियां युवाओं को गुमराह कर रही हैं. आज राज्य में 11 लाख निबंधित बेरोजगार हैं. दिल्ली का झारखंड भवन बन कर तैयार है. इसको चालू करना चाहिए. कुमार उज्ज्वल ने कहा कि सरकार बड़े निवेशकों को आमंत्रित करे. इससे रोजगार का सृजन होगा. जनार्दन पासवान ने कहा कि कौशल विकास के नाम पर राशि के हो रहे दुरुपयोग को रोका जाये. सत्येंद्र तिवारी ने कहा कि नया मीटर लग जाने से पांच गुना तक अधिक बिल आ रहा है. बिजली छुई-मुई की तरह है. बादल और बारिश आते ही गायब हो जाती है. सरकार को ऊर्जा के वैकल्पिक उपाय पर भी सोचना चाहिए.तसर के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था हो : दशरथ
कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हुए विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि तसर के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था होनी चाहिए. यह राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला सकता है. सरकार को झारखंड विरोधी से सतर्क रहने की जरूरत है. सुरेश बैठा ने कहा कि नया मीटर से बेतहाशा बिजली बिल आ रहा है. इस पर ध्यान देने की जरूरत है. उमाकांत रजक ने कहा कि पूर्व की सरकार के कारनामे जगजाहिर हैं. सरकार मोमेंटम झारखंड के नाम पर हाथी उड़ा रही थी. हरेक योजना में लूट मची थी. कटौती प्रस्ताव का विरोध अरुप चटर्जी, नरेश सिंह व रामसूर्या मुंडा ने भी किया.
स्मार्ट मीटर गांव के लिए ठीक नहीं : जयराम
जयराम कुमार महतो ने कहा कि स्मार्ट मीटर से बहुत अधिक बिल आ रहा है. यह गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा है. भुगतान में देरी होने पर कनेक्शन काट दिया जा रहा है. कई जगहों पर तो प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है. यह गांव के लिए ठीक नहीं है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है