मुख्य संवाददाता, रांची. उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को अंचल निरीक्षक व राजस्व उप निरीक्षक की कार्यशैली में सुधार के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए निर्देश दिये गये. डीसी ने प्रत्येक अंचल में हल्कावार लंबित दाखिल-खारिज के मामलों की समीक्षा की. हल्का कर्मचारियों से लंबित मामलों का कारण पूछा गया. इसके बाद डीसी ने राजस्व उप निरीक्षक को अगले सात दिनों में 10 डिसमिल (90 दिनों के) तक के लंबित दाखिल-खारिज के मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया. वहीं, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र, सीमांकन और परिशोधन पोर्टल में लंबित मामलों को भी सात दिनों के अंदर समाप्त करने को कहा. उन्होंने कहा कि मंगलवार का दिन अंचलाधिकारी जनता की समस्याओं के समाधान में लगायें. वहीं, अन्य दिनों में दोपहर एक से दो बजे तक जनता से मिलने के समय रखा और समस्या सुनें. कार्य में गुणात्मक सुधार जरूरी : डीसी ने अंचलाधिकारियों, अंचल निरीक्षकों और राजस्व उप निरीक्षकों को निर्देश दिया कि कार्य में गुणात्मक सुधार बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे समस्याओं का त्वरित निष्पादन होता है. दाखिल-खारिज के निष्पादन में अगर तकनीकी समस्या आती है, तो जानकारी दें, ताकि समन्वय स्थापित कर मामले का निष्पादन किया जा सके. अगर जनहित में कार्य नहीं होता है, तो वीआरएस ले लेना चाहिए. डीसी ने कहा कि लोगों से शालीन व्यवहार करें और सही जानकारी दें. कार्यालय में बिचौलिया नहीं आये, इसे सुनिश्चित करें. बिचौलियों की शिकायत अबुआ साथी के नंबर 9430328080 पर करें.
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