वरीय संवाददाता, रांची. राज्य की न्यायपालिका की डिजिटल संरचना को सुदृढ़ बनाने की दिशा में झारखंड हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राज्य के विभिन्न सिविल कोर्ट में कार्यरत 496 न्यायिक पदाधिकारियों को सैमसंग गैलेक्सी टैब बांटा गया. टैब वितरण की शुरुआत कंप्यूटर एवं डिजिटाइजेशन समिति के अध्यक्ष जस्टिस आनंद सेन द्वारा की गयी. समिति की अनुशंसाओं को चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव द्वारा अनुमोदित किया गया. टैब वितरण के समय समिति के दो सदस्य जस्टिस गौतम कुमार चौधरी व जस्टिस अरुण कुमार राय भी उपस्थित थे. रांची में पदस्थापित कुछ न्यायिक पदाधिकारियों को टैबलेट प्रदान किया गया. मौके पर हाइकोर्ट रजिस्ट्री के अधिकारी उपस्थित थे. जस्टिस सेन ने सैमसंग टैब के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह टैबलेट उन्नत सुविधाओं से लैस है, जैसे कि स्पीच टू टेक्स्ट (बोलकर लिखने की सुविधा), एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तकनीक और अन्य आधुनिक उत्पादकता एप्लिकेशन, जो न्यायिक अधिकारियों को रणनीतिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वाह करने में मदद करेगा. विशेष रूप से उन जिलों में जहां आशुलिपिकों (स्टेनोग्राफरों) की कमी है, वहां यह टैबलेट एक सहायक उपकरण के रूप में उपयोगी साबित होगा. यह सीमित मानव संसाधन के बावजूद न्यायिक प्रक्रियाओं की निरंतरता बनाये रखने में भी सहायक होगा. जस्टिस सेन ने कहा कि इसे न्यायिक कार्यों के लिए एक मजबूत व भरोसेमंद उपकरण बनाती है. न्यायिक पदाधिकारियों ने हाइकोर्ट की इस पहल का स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि इससे उन्हें दैनिक न्यायिक कार्यों में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी.
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