रांची. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने राज्य के सभी नगर निकायों को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है. साथ ही नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से संबंधित सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने को कहा है. शुक्रवार को स्मार्ट सिटी स्थित जुपमी सभागार में उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक की. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जितना कचरा उठाया जाये, उतना ही डंपिंग यार्ड तक पहुंचना चाहिए. इसके लिए हर घर पर क्यूआर कोड और आरएफआइडी लगाने का निर्देश दिया गया है. इससे कचरा उठाते समय उसे स्कैन कर सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जायेगा. इसकी क्रॉस चेकिंग भी की जायेगी.
शहरों में शौचालय का निर्माण करायें
प्रधान सचिव ने कहा कि राज्य को स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण देने की जबावदेही नगर निकायों की ही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार का निर्देश है कि राज्य के सभी शहरी निकाय नागरिकों को स्वच्छ एवं पर्यावरणीय वातावरण प्रदान करें. इससे राज्य में आनेवाले आगंतुकों के मानस पटल पर राज्य की अच्छी छवि बनेगी. इसके अलावा शहरों में शौचालय बनाये जायें, ताकि आम लोगों को सुविधा हो. बैठक में रांची नगर निगम के नगर आयुक्त सुशांत गौरव, डीएमए की निदेशक नैंसी सहाय, अपर सचिव ज्योत्सना सिंह, संयुक्त सचिव जुल्फिकार अली, जुडको के पीडीटी बीके राय, पीडीएफ अमित चक्रवर्ती और स्मार्ट सिटी के जीएम राकेश कुमार नंदक्योलियार आदि उपस्थित थे.
कचरा उठाने के लिए आधुनिक वाहन खरीदें
प्रधान सचिव ने कहा कि कचरा उठाने के लिए आधुनिक वाहन खरीदने का प्रस्ताव नगर निकाय विभाग को दें. विभाग राशि उपलब्ध करायेगा. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सुचारू संचालन के लिए प्रधान सचिव ने एक कमेटी गठन करने का निर्देश दिया. इस कमेटी को 15 दिनों के भीतर सर्वे कर रिपोर्ट देनी है. उन्होंने स्ट्रीट लाइट, सड़क चैड़ीकरण व ड्रेनेज बनाने की कार्रवाई करने को कहा. राज्य के नगर निकायों को आंतरिक संसाधन एवं राजस्व वृद्धि पर विशेष कार्य करने का निर्देश दिया गया.
कार्यालयों से बकाया प्राॅपर्टी टैक्स की वसूली करें
प्रधान सचिव ने कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकार के कार्यालयों से संपर्क कर उनके पास बकाया प्राॅपर्टी टैक्स की वसूली करें. कहा : प्रॉपर्टी टैक्स के लिए विभाग एक ऐप बनवा रहा है. जो भी निकायों के पास संसाधन हैं, उसका उपयोग करते हुए निकायों की चौहद्दी स्थित संपत्ति का आकलन कर प्रस्तावित ऐप में अपडेट करेंगे. वर्तमान में निकायों के अधीन जो भी प्रॉपर्टी है, उनका आंकड़ा काफी पुराना है. वर्तमान में बहुत सारे नये भवन, कार्यालय, माॅल एवं अन्य एसेट्स बन गये हैं, जिनका आंकड़ा नगर निकायों ने अपडेट नहीं किया है. इनके अपडेट कर देने से दोगुना राजस्व की वृद्धि हो सकेगी.
पेयजल आपूर्ति के लिए डीपीआर बना काम शुरू करायें
गढ़वा, चास व बरहरवा पेयजल आपूर्ति योजना के लिए प्रधान सचिव ने शीघ्र डीपीआर बनवाकर काम शुरू कराने का निर्देश दिया. कई जलापूर्ति योजनाओं और सेप्टेज से संबंधित संवेदक समय पर काम पूरा नहीं कर रहे हैं. ऐसे संवेदकों को डिबार करने का निर्देश दिया. नयी योजनाओं की निविदा दो से तीन माह के भीतर निष्पादित कर देनी है. प्रधान सचिव ने जुडको को 10 दिनों के भीतर साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित डीपीआर का टेंडर फाइनल करने का निर्देश दिया.
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