रांची (प्रमुख संवाददाता). झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को प्रभारी मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि हर राज्य में पथ परिवहन निगम घाटा में चल रहा है. सभी राज्यों के राज्य पथ परिवहन का अध्ययन के बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा. विधायक राजेश कच्छप की ओर राज्य में पथ परिवहन निगम के गठन को लेकर उठाये गये सवाल पर मंत्री ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर नागरिक को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है. राज्य परिवहन प्राधिकार की ओर से अंतर्रराज्यीय एवं अन्य राज्यों के बीच तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार राज्य के अंदर यातायात की सुगमता के लिए निजी वाहन स्वामियों को सवारी गाड़ी के परिचालन के लिए परमिट देता है, जिससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है. मंत्री ने कहा कि सुदूर ग्राम पंचायतों को प्रखंड स्तर से लेकर जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 अधिसूचित की गयी है. इस योजना के के तहत अब तक कुल 601 ग्रामीण मार्गों को अधिसूचित किया गया है. दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के जिलों के लिए 37 बस, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के जिलों के लिए 33 बस, कोल्हान प्रमंडल के जिलों के लिए 20 बस, पलामू प्रमंडल के जिलों के लिए 20 बस और संताल परगना प्रमंडल के जिलों के लिए 17 बसों को परमिट निर्गत किया गया है.
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