मनोज सिंह, रांची.
झारखंड में डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) की स्थिति अच्छी नहीं है. कृषि विभाग को जो लक्ष्य मिला है, उसका सिर्फ दो फीसदी भूमि का ही डीसीएस हो पाया है. वहीं, लक्ष्य के विरुद्ध 25 फीसदी ही सर्वेयर की नियुक्ति हो पायी है. डीसीएस भारत सरकार की स्कीम है. झारखंड में सैंपल के तौर पर 12 जिलों के 16259 गांवों में डीसीएस का काम हो रहा है. डीसीएस की प्रगति पर कृषि निदेशक भोर सिंह यादव ने नाराजगी जतायी है. इसमें तेजी लाने को कहा है. 22 अगस्त से यह काम शुरू किया गया है. 45 दिनों में इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. 45 दिनों में 138 प्रखंडों में 1.46 करोड़ प्लॉट का सर्वे करने का लक्ष्य रखा गया है. अब तक करीब दो लाख प्लॉट का सर्वे हो पाया है. इसमें 20 हजार सर्वे अनुमोदित हो पाया है.32518 सर्वेयर रखना है
इस काम के लिए कृषि विभाग ने सभी जिलों के कृषि पदाधिकारियों को सर्वेयर नियुक्त करने को कहा है. इसके लिए कुल 32518 सर्वेयर को नियुक्त करना है. लेकिन, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में अब तक सात हजार निबंधित किये गये हैं. यह कुल लक्ष्य का करीब 25 फीसदी के आसपास है. सर्वेयर को प्रति प्लॉट 10 रुपये का भुगतान करना है. सर्वेयर जमीन पर जाकर ऑनलाइन प्लॉट का सर्वे करेंगे. फिर उसे ऐप में इंट्री करेंगे. यह डाटा विभाग के सर्वे में जायेगा. वहां चेक करने के बाद अपलोड किया जायेगा.तेजी लाने का निर्देश
कृषि निदेशक ने सभी जिलों के कृषि पदाधिकारियों को डीसीएस के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है. सर्वेयर नियुक्ति का काम भी तेजी से करने को कहा गया है. सर्वेयर नियुक्ति के लिए कृषि विभाग से जो निर्देश मिला है, उसका पूरा पालन करने को कहा गया है. निदेशक ने कहा है कि इसमें सीएससी और जिले के उपायुक्तों का पूरा सहयोग लें.
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