रांची. पेसा के मुद्दे पर सोमवार को एचआरडीसी सभागार में राज्यस्तरीय बैठक हुई. यह आयोजन ग्रामसभा फेडरेशन और संवाद के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था. बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों से सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल हुए. मौके पर कहा गया कि राज्य सरकार की प्रस्तावित पेसा नियमावली को कुछ संशोधनों के साथ लागू करना चाहिए. मार्च के अंतिम सप्ताह में होनेवाली अगली बैठक में इन संशोधनों और नियमावली से संबंधित फाइनल ड्राफ्ट पर चर्चा होगी. इस अवसर पर पुनित मिंज ने कहा कि हम लोग अलग-अलग खेमे में बंट जा रहे हैं और अपने विरोधियों को मौका दे रहे हैं. जरूरत है कि हम आपस में सहमति बनाये, लेकिन अभी जो नियमावली है, उसमें सहमति बनाना आसान नहीं है.
पेसा की नियमावली जल्दी ही लागू हो
विनोद कुमार ने कहा कि झामुमो और कांग्रेस गठबंधन बहुमत के साथ आयी है और उन्हें हक है कि वे अपने हिसाब से नियमावली बनायें. पेसा की नियमावली जल्दी ही लागू हो. सरकार को यह मौका नहीं देना चाहिए कि वह विवाद का फायदा उठाकर इसे टाल दे. रतन तिर्की ने कहा कि पेसा बहुत मुश्किल से बना है. यह गांव के अंतिम व्यक्ति तक अधिकार को पहुंचाने की कवायद है. जेपीआरए में भी हमारे ही हित की बात है.
अनुसूचित क्षेत्रों में हमारा अधिकार होना चाहिए
रोजालिया तिर्की ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में हमारा अधिकार होना चाहिए .इसके अलावा हमारे अधिकारों को लेकर कोई समझौता भी नहीं होना चाहिए. जमशेदपुर से आये मंथन ने कहा कि पेसा नियामवली को लेकर अलग-अलग विचारधारा हैं. हमारा मानना है कि सरकार की नियमावली में कुछ संशोधनों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए. लातेहार के जितेंद्र, सिदेश्वर सरदार, सीरत कच्छप, आलोका सहित कई लोगों ने बैठक में अपने विचार रखे. इस अवसर पर ज्यां द्रेज, शेखर, घनश्याम, श्रावणी और जेम्स हेरेंज सहित अन्य लोग उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है